काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएकी छिन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयनमापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।

कानुनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री गौतमले कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्ति र सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी तथा संस्थाबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारीरूपमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

हालै कानुन व्यवसायीहरूसँग गरिएको छलफलमा कानुन व्यवसायीले वार्षिक रूपमा हेर्ने मुद्दाको अनुपातका आधारमा प्रोवोनो सेवालाई अनिवार्य बनाउने कि भन्ने सुझावसमेत आएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्।

उक्त प्रणालीमार्फत कानुन व्यवसायीले गरेको योगदानको अभिलेख राखिने र भविष्यमा त्यसलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनको आधार बनाउन सकिने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। छलफलका क्रममा कानुनी सहायता सेवा रोजगारी हो वा सेवा भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो। कानुनी सहायता सेवालाई दीर्घकालीन जागिरका रूपमा अघि बढाउने वा वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा वार्षिक रू ४० हजारभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिले कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो न्यून आय सीमा कायम रहँदा न्यायमा पहुँच सीमित हुन सक्ने बताए।