वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न सिलसिलामा लाखौँ नेपालीहरू मुलुकबाहिर बसोबास गर्छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स पठाएर धानेका तिनै नेपालीहरूले हरेक निर्वाचनमा एउटै प्रश्न सोध्दै आएका छन्- "हामीले आफ्नो देशको नेता चुन्न कहिले भोट हाल्न पाउने?"

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने ५ वटा सम्भावित मोडल प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व उपन्यायाधिवक्ता समेत रहिसक्नुभएका वाग्लेले प्रस्तुत गरेका ती ५ मोडलहरू के-के हुन्? कुन मोडल नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक हुन सक्छ?

संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सर्वप्रथम स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार, विश्वका धेरै देशहरूले आ-आफ्नो भौगोलिक, आर्थिक र प्राविधिक अवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएका छन्। नेपालले पनि अब ढिला नगरी यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ।

आउनुहोस्, प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएका ५ वटा मोडलहरूलाई एक-एक गरी बुझौँ:

१. मतपेटिकामा आधारित मतदान

यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू तोकिएको दिन नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा स्वयं उपस्थित भएर मतपेटिकामा भोट हाल्छन्।

फाइदा: यो विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विश्वसनीय विधि हो। यसका लागि धेरै नयाँ प्रविधि चाहिँदैन।

चुनौती: लाखौँ नेपालीहरू धेरै देशका फरक-फरक सहरमा छरिएर रहेकाले दूतावाससम्म आउन-जान व्यवस्थापन जटिल हुने र खर्च पनि बढी लाग्ने हुन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोले यो प्रणाली अपनाउँदै आएका छन्।

२. हुलाकमार्फत मतदान

यस विधिमा मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा हुलाकमार्फत मतपत्र पठाइन्छ। मतदाताले आफ्नो रोजाइको चिह्नमा छाप लगाएर पुनः हुलाकमार्फत फिर्ता पठाउँछन्।

फाइदा: विभिन्न देश र दूरदराजमा छरिएर रहेका नेपालीका लागि यो विधि निकै उपयोगी र कम लागतको हुन्छ।

चुनौती: मतपत्र समयमै पुग्ने र हुलाक सेवाको विश्वसनीयतामा यसको सफलता निर्भर रहन्छ। भर्खरै बंगलादेशका साथै अष्ट्रेलिया, क्यानडा र जर्मनीले यसको अभ्यास गरिसकेका छन्।

३. प्रतिनिधिमूलक मतदान

यस प्रणालीअनुसार विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट भोट हाल्न नेपालमै वा तोकिएको स्थानमा एक जना प्रतिनिधि (Proxy) तोक्न सक्छ। तोकिएको प्रतिनिधिले नै सम्बन्धित मतदाताको तर्फबाट मतदान गरिदिन्छ।

४. इन्टरनेटमार्फत मतदान

वाग्लेले यसलाई प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा उन्नत विधिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

फाइदा: मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै भोट हाल्न सकिने भएकाले यो विदेशमा रहेकाका लागि मात्र नभई देशभित्रै अन्तरजिल्ला बसोबास गर्ने नेपालीका लागि पनि वरदान साबित हुन सक्छ।

चुनौती: साइबर सुरक्षा , ह्याकिङको खतरा, मतदानको निष्पक्षता र मतदाताले कसैको दबाबबिना स्वविवेक प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्न गारो हुने चुनौती छ।

५. मिश्रित मतदान विधि

यस प्रणालीमा दुई वा दुईभन्दा बढी विधिहरूलाई एकैसाथ लागू गरिन्छ। मतदाताले आफ्नो सुविधाअनुसार दूतावास जाने, हुलाक प्रयोग गर्ने वा डिजिटल माध्यम रोज्ने छुट पाउँछन्। अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, इस्टोनिया र बेलायतजस्ता देशहरूमा यो प्रणाली सफल मानिएको छ।

यी ५ वटै ढाँचा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले नेपालको सुरुआती चरणका लागि मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान प्रणाली लागू गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ।

जहाँ दूतावास नजिक छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष वा हुलाक र जहाँ प्रविधिको पहुँच राम्रो छ, त्यहाँ सीमित रूपमा डिजिटल वा अन्य माध्यम अपनाउन सकिन्छ। यसले गर्दा जोखिम कम हुन्छ र विस्तारै प्रणाली सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ।

वर्षौँदेखि विदेशमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएका नेपालीहरूका लागि विदेशबाटै भोट हाल्न पाउनु उनीहरूको प्राकृतिक र कानुनी अधिकार हो। प्रस्तावित आयुक्तले प्रस्तुत गर्नुभएका यी ५ मोडलहरूले बहसलाई नयाँ दिशा दिएका छन्।

अब मुख्य प्रश्न हो— संसदले यसका लागि कहिले कानुनी बाटो खोल्छ र निर्वाचन आयोगले यसलाई कहिले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ?