काठमाडौं: नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाले कानुनी स्वीकृति पाउने ‘बाटो खुल्यो’ भन्ने आशयका समाचारहरू हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भए । तर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले जारी गरेको फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको चिरफार गर्दा वास्तविकता भने समाचारमा आएका दाबीभन्दा बिल्कुलै फरक देखिन्छ ।

अदालतले एनसेलको सेयर कारोबारलाई कानुनी वैधानिकता दिएको छैन । बरु कम्पनीले नेपाली कानुन र नियमनकारी निकायको पूर्वस्वीकृति मिचेको ठहर गर्दै कडाइका साथ नियमन गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडका सतिशलाल आचार्य र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ ६ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २०२३ नोभेम्बर ३० मा मलेसियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियाटा ग्रुपको सहायक कम्पनी वेलायतस्थित आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस (युके) लिमिटेडले सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडमार्फत एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर वेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडका सतिशलाल आचार्यलाई बेच्ने सम्झौता ग¥यो ।

सन् २०१६ मा टेलिया सोनेराबाट १ खर्ब ४३ अर्ब रूपियाँमा किनेको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रूपियाँ) मा मात्रै बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४ वर्षभित्र तिर्ने भनिएको छ भने बिक्री गरिसकेपछि पनि सन् २०२९ सम्म आजियाटाले नै लाभांश पाउने उल्लेख छ ।

वार्षिक ४० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्ने र नेपालका तीन ठूला वाणिज्य बैंकहरू (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र ग्लोबल आइएमई) बाट झण्डै ४० अर्ब रूपियाँ बराबरको ऋण पाइरहेको कम्पनीको कुल सेयर मूल्य ६ अर्ब मात्रै कायम गरेको विषय आर्थिक रूपमा स्वाभाविक थिएन ।

अर्कोतर्फ, एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठले सन् २०१७ देखि हालसम्म २० प्रतिशत लाभांशबापत १५० मिलियन डलर लगिसकेकी छन् । यसरी भावना सिंहको नाममा रहेको २० प्रतिशत र श्रीमान् सतिशलालको नाममा आएको ८० प्रतिशत गरी १०० प्रतिशत सेयर एउटै नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यस विषयमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी २०८० मा नौ बुँदे पत्र नियमनकारी निकायहरूमा पठाइसकेको थियो ।

वार्षिक ४० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्ने र नेपालका तीन ठूला वाणिज्य बैंकहरू (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र ग्लोबल आइएमई) बाट झण्डै ४० अर्ब रूपियाँ बराबरको ऋण पाइरहेको कम्पनीको कुल सेयर मूल्य ६ अर्ब मात्रै कायम गरेको विषय आर्थिक रूपमा स्वाभाविक थिएन ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको २५ वर्षको अनुमतिपत्र अवधि (एनसेलको हकमा २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएकाले २०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष पुग्ने) सकिएपछि सम्पूर्ण जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी कम मूल्य देखाएर नेपालमा लाभ कर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) छल्ने र २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने प्रक्रियालाई रोक्ने नियतले नै यो कारोबार गरिएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

साथै, सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा २०८० मा गठित समितिलाई पारदर्शी छानबिन गर्न मार्गदर्शन दिन र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेयर खरिदबिक्री यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो ।

यस मुद्दामा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्दै आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तशुल्क ऐन र आर्थिक ऐन अनुसार कर परीक्षण, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने आफ्नो दायित्व रहेको र सेयर खरिदबिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरणमा कार्यालयको कुनै भूमिका नहुने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।

अदालतले तथ्य, लिखित जवाफ र कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दा नेपालको कानुन अनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१)(ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४(क) मा चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुअघि नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य हुने देख्यो ।

सोही विनियमावलीको विनियम २(ज) ले विदेशमा दर्ता रहेर अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको सेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) लाई समेत सेयरधनीका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ भने विनियम ११ मा १०० रुपैयाँ निवेदन दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्था भए पनि विशेष कानुनका रूपमा रहेको दूरसञ्चार नियमावलीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

एनसेलले अदालतमा सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्दैन भनी लिएको दाबीलाई अदालतले कानुनविपरीत ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ ।

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटले डिसेम्बर १, २०२३ मा सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि प्राधिकरणबाट कुनै स्वीकृति लिएका थिएनन् । पछि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला २०८० फागुन ३० मा मात्रै स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । यसलाई प्राधिकरणले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ । एनसेलले अदालतमा सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्दैन भनी लिएको दाबीलाई अदालतले कानुनविपरीत ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ ।

अदालतले सबै विषयवस्तुको विश्लेषण गरी संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा दुईवटा मुख्य निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

पहिलो निर्देशनात्मक आदेश एनसेल आजियाटा लिमिटेडका नाममा छ। जसमा दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधित नियम १५(१)(ट) र प्राधिकरणको विनियमावलीलाई च्यालेन्ज नगरिएको अवस्थामा, पूर्वस्वीकृति बिना कारोबार गरिएको र पछि मात्रै निवेदन दिइएकाले एनसेलले दूरसञ्चार ऐन २०५३, नियमावली २०५४, विनियमावली २०७६ र अनुमतिपत्रका शर्तहरू अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

अदालतले सबै विषयवस्तुको विश्लेषण गरी संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा दुईवटा मुख्य निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

दोस्रो निर्देशनात्मक आदेश नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा छ । यसअघि पनि एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र ठूला करदाता कार्यालयबिचको मुद्दामा सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासबाट २०७५ माघ २३ गते आदेश हुँदा एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ फुल डिस्क्लोजर) विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजात नबुझाएको ठहर भइसकेको पृष्ठभूमि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले ऐनको दफा १३ ले दिएको काम कर्तव्यका साथै दफा १५ (आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने), दफा २८ (अनुमतिपत्र खारेज गर्ने) र दफा ४७ (शर्त पालना नगरेमा जरिवाना गर्ने) जस्ता शक्तिशाली अधिकार प्रयोग गरी एनसेल लगायतका सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न र गराउन प्राधिकरणलाई अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचार गरिएजस्तो एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीले सर्वोच्चबाट सफाइ वा स्वीकृति पाएको अथवा बाटो खुलेको भन्ने दाबी सर्वथा गलत र भ्रामक छ। अदालतले पूर्वस्वीकृति बिना गरिएको गैरकानुनी कारोबारलाई कुनै मान्यता दिएको छैन, बरु एनसेलले कानुनी सर्त र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कडा कदम चाल्न र कानुनी दायरामा ल्याउन झनै शक्तिशाली बनाएको छ ।