काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकलाई सदनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै पारित भएको घोषणा गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन साहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री साहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले उक्त विधेयक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
मन्त्री गौतमले अनुसन्धान गर्ने निकाय कुनै एकै स्थानमा मात्र विषय नभई सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्दा राम्रो हुने र प्रधानमन्त्री स्वयंले देशको समग्र सुरक्षाको चासो राख्नुपर्ने भएकाले यस्ता विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी बनाउनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताइन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मात्रै नभएर सबै खालको अनुसन्धान गुप्तचर निकायले गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयकले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान व्युरोलाई राख्न खोजिएको बताइन् ।
यसअघि, छलफलमा सांसदहरु सृष्टि भट्टराई, ललिताकुमारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, दीपककुमार शाह, शाहजान खातुन, यशोधाकुमारी बराल, साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिँदै आफ्नो धारणा, जिज्ञसा तथा सुझाव राखेका थिए ।