एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई भेटेर निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन्।

तर अर्कोतर्फ राज्यकै अर्को शक्तिशाली निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र बैंक खाता नै रोक्का गर्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ।

यही विरोधाभासले अहिले निजी क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सरकारले आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्र नै भएको बताउँदै आएको छ। लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा सरकारका सबैजसो भाषणमा दोहोरिन्छ। तर व्यवहारमा भने फरक तस्वीर देखिएको छ।

कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। उद्योगी वा व्यवसायीले गल्ती गरेका छन् भने अनुसन्धान हुनुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको शैलीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमै आतंक फैलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु भने दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।

सरकारकै एक निकायले लगानीको वातावरणको आश्वासन दिने, अर्को निकायले व्यवसायीमाथि कठोर कारबाही अघि बढाउने अवस्था देखिएपछि निजी क्षेत्रले सरकारको वास्तविक नीति बुझ्न सकेको छैन।

प्रश्न उठेको छ- नियत के हो ?

निस्सन्देह, कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। उद्योगी वा व्यवसायीले गल्ती गरेका छन् भने अनुसन्धान हुनुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको शैलीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमै आतंक फैलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु भने दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो।

देशको अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। राज्यको ठूलो हिस्सा राजस्व पनि निजी क्षेत्रबाटै उठ्छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षा बढ्नु भनेको केवल एउटा व्यक्ति वा कम्पनीको समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो।

अझ व्यवसायीका बैंक खाता रोक्का गरिँदा त्यसको असर केवल सम्बन्धित व्यवसायीमा सीमित रहँदैन।

उद्योग सञ्चालन प्रभावित हुन्छ।

कर्मचारीको तलब प्रभावित हुन्छ।

बजारमा कारोबार घट्छ।

बैंकको ऋण असुली प्रभावित हुन्छ।

अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत घट्न सक्छ।

अर्थात् एउटा निर्णयले धेरै तहमा असर पार्न सक्छ।

यतिबेला अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन सकेको छैन। निजी लगानी सुस्त छ। धेरै व्यवसायी विस्तारभन्दा पनि जोखिम कम गर्ने रणनीतिमा छन्।

प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले जति आश्वासन दिएपनि उद्योगी व्यापारीमाथिको धरपकड रोकिने झाँटकाँट देखिदैन ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्नेदेखि उनीहरु व्यक्तिगत र व्यावसायिक खाता रोक्का गर्ने कार्य भयो ।

सिआइबीले उनीहरुलाई पक्राउका लागि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिइसकेको थियो तर सर्वाेच्च अदातलले पक्राउ नगर्न भनेपछि बैंकका अध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म तत्काल पक्राउ हुनबाट त जोगिए तर ढुक्क हुने स्थिति भने रहेन । झन् निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाइदिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्नेदेखि उनीहरु व्यक्तिगत र व्यावसायिक खाता रोक्का गर्ने कार्य भयो ।

सिआइबीको दावी छ, सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितमा भएको छ । तर राष्ट्र बैंककै निर्देशन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफिया र सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया र लिलामी गरिएको बैंकको दाबी छ।

बैंकले कुनै पनि काम गर्दा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो ।

प्रभु बैंकका तत्कालीन सिइओ अशोक शेरचनदेखि प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनसम्म कानुनी अल्झनमा छन् ।

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष एवं स्थापित उद्योगी शंकर अग्रवाल र उनका छोरा  शुलभ अग्रवाल प्रहरी हिरासतमै छन् ।

दुई दिनअघि मात्रै बिराटनगरका प्रतिष्ठित व्यापारी प्रकाश मुन्दडाको घर र कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । जहाँ पाँच घण्टासम्म खानतलासी गर्दा पनि केहि नभेटिएपछि प्रहरीले माफी नै मागेको थियो ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यतिबेला व्यापारी पक्राउ पर्ने र धरौटीमा छुट्ने सिलसिला चलिरहेकै छ ।

हो, देशमा सुशासन आवश्यक छ।

अनियमिततामाथि कारबाही पनि आवश्यक छ।

गलत गर्ने जो कोहिलाई कारवाही हुनैपर्छ । हामी पनि यसकै पक्षपाती हौं ।

तर सुशासनको नाममा लगानीको वातावरण नै कमजोर हुने सन्देश जानु कुनै पनि सरकारका लागि सकारात्मक संकेत होइन।

आमजनतादेखि निजी क्षेत्रले पनि धेरे भरोसा र विश्वास गरेको छ यो सरकारसँग । जनताले अत्यन्तै विश्वास गरेका बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन् ।

 संसारले पत्याएका चर्चित अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् ।

अनि यो सरकारसँग अपेक्षा नहुने कुरै भएन । तर के व्यवहारमा त्यस्तै भइरहेको छ त ?

अहिलेको सरकार गठन भएको करिब चार महिना भएको छ।

अब सरकारले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ-कानूनको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनेछ, तर लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुन दिइने छैन।

यो अवधि सरकारका लागि सिकाइ र नीति स्पष्ट पार्ने समय पनि हो।

अब सरकारले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ-कानूनको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनेछ, तर लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुन दिइने छैन।

यदि सरकारका राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कुरा बोल्ने र राज्यका निकायबाट ठीक विपरीत सन्देश जाने अवस्था कायम रह्यो भने निजी क्षेत्रमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न सक्छ।

त्यसले नयाँ लगानी रोकिन सक्छ।

भएका उद्योगसमेत विस्तारको सट्टा संकुचनतर्फ जान सक्छन्।

र त्यसको अन्तिम मूल्य चुकाउने राज्य र सर्वसाधारण नागरिक नै हुनेछन्।

समृद्ध नेपालको सपना निजी क्षेत्रलाई साथ नलिई पूरा हुन सक्दैन।

बलियो जनमत प्राप्त सरकारले व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्ने होइन, विश्वासको वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने "मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा" भन्ने उखान चरितार्थ हुने खतरा बढ्नेछ।

अब हेर्न बाँकी छ-सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदार मान्छ कि सन्देहको घेरामा राखेर अर्थतन्त्रलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्छ।