२०८३, कार्तिक १९ गते

Switch TV Mode

बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३

'रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो'

बुधवार , कार्तिक १९, २०८३

काठमाडौं । पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्, ‘आफूले चाहे जे पनि गर्न सक्ने ’निरंकुश प्रवृत्ति’ र ’बालहठ’, अहिले नै रोक्न सकिएन भने कल बाइपास गर्ने सल्लाहकार र बिना तुकका तर्क छाँट्दै हिँड्ने लोकप्रियतावादी सांसदहरूले देशलाई सिध्याउँछन् । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसैको आडमा हो, अब कसैले देश छोड्नुपर्दैन भनेको ? रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू हो, बोल्नुस् । सरकार र सरकार प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुस् । यो पाराले चल्दैन भन्नुस्। नत्र तपाईंपछिका पुस्ताले नयाँलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्।’

खरेलले दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी आन्दोलनपछिको जनसमर्थनलाई सरकारले सही ढंगले उपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा बिचौलियामार्फत राज्यका शक्तिशाली संरचनालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको उनको आरोप छ ।

खरेलले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गराउने, सञ्चारसंस्थाका अगाडि प्रहरीका गाडी तेर्साउने र बिचौलियामार्फत सेटिङ गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति अविश्वास र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेनमा आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयमै रोक्न नसके देशले थप समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । खरेलले जेनजी पुस्तालाई पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन तथा गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति गगन थापालाई सरकारविरुद्ध प्रश्न उठाएकै कारण फसाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

उनले गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने आरोप तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक विवादको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आरोप–प्रत्यारोप र डिजिटल ट्रायल उचित नभएको बताएका छन् ।

ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार