काठमाडौं: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) को नेतृत्व स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएर कानुनी लडाइँमा रहे पनि यसको असर बैंकको दैनिक सञ्चालन र वित्तीय यात्रामा भने देखिएको छैन ।

चुनौतीबीच पनि बैंकले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने निक्षेप ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । १३.७३ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता, ३८ अर्ब ४३ करोडको जगेडा तथा कोष र घट्दो फण्ड लागतले कानुनी दबाबबीच पनि बैंकको संस्थागत तथा वित्तीय आधार बलियो रहेको देखाएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले ८० लाख रुपैयाँ र अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट समेत उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न तथा हिरासतबाहिरै बसेर कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न सक्ने गरी राहत मिलेको थियो ।

तर मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा बैंकको दैनिक सञ्चालन, निक्षेपकर्ता र ग्राहकको विश्वास तथा संस्थागत स्थायित्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न भने वित्तीय क्षेत्रमै चासोको विषय बनेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणसँग जोडिएको अनुसन्धानले एनआइएमबीको नेतृत्वलाई कानुनी दबाबमा ल्याएको हो । सीआईबीको अनुसन्धानपछि अध्यक्ष र सीईओविरुद्ध संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत पुगेको छ । तर मुद्दा दायर हुँदैमा उनीहरू स्वतः पदबाट निलम्बित नहुने बैंकको दाबी छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणसँग जोडिएको अनुसन्धानले एनआइएमबीको नेतृत्वलाई कानुनी दबाबमा ल्याएको हो । सीआईबीको अनुसन्धानपछि अध्यक्ष र सीईओविरुद्ध संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत पुगेको छ । तर मुद्दा दायर हुँदैमा उनीहरू स्वतः पदबाट निलम्बित नहुने बैंकको दाबी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रचलित व्यवस्थाअनुसार मुद्दा चल्दैमा वा धरौटीमा रहेकै आधारमा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नरहेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैले दुवै जना बैंकको नियमित कामकारबाहीमा संलग्न छन् । बैंकको नेतृत्वमा कानुनी मुद्दाको छाया परे पनि व्यवस्थापनले दैनिक कारोबार, ग्राहक सेवा तथा वित्तीय गतिविधि सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताएको छ ।

एनआइएमबी नेतृत्वमाथिको कानुनी विवादको मूलमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र त्यसको धितो लिलामी जोडिएको छ । बैंक नेतृत्वले भने लिलामी प्रक्रिया प्रचलित बैंकिङ कानुन र सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्नु र बैंकको खराब कर्जा असुल गर्नु बैंकको अनिवार्य जिम्मेवारी भएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको धितोका रूपमा रहेका दूरसञ्चार उपकरणको लिलामी पनि यही उद्देश्यअनुसार गरिएको हो। बैंक नेतृत्वले लिलामीमा कुनै बदनियत नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

लिलामीबाट करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको र त्यसको ठूलो हिस्सा सह-वित्तीयकरणअन्तर्गतको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको बैंकिङ पक्षको तर्क छ । अर्थात्, बैंकले ऋण असुलीका लागि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो । तर यही प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढेपछि अब यसको अन्तिम व्याख्या अदालतबाट हुने भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि बैंकको नेतृत्वमाथि लागेको कानुनी आरोप सामान्य विषय होइन । विशेषगरी ठूलो निक्षेप, ठूलो कर्जा पोर्टफोलियो र देशव्यापी शाखा सञ्जाल भएको बैंकको शीर्ष व्यवस्थापन कानुनी विवादमा परेको छ ।  

बैंकको दैनिक कारोबार संस्थागत प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकाले कुनै व्यक्तिमाथिको मुद्दाले बैंकको वित्तीय गतिविधि प्रभावित नहुने व्यवस्थापनको दाबी छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको र वित्तीय स्थायित्व तथा ग्राहकको विश्वास कायम राख्न व्यवस्थापन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

बैंकको दैनिक कारोबार संस्थागत प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकाले कुनै व्यक्तिमाथिको मुद्दाले बैंकको वित्तीय गतिविधि प्रभावित नहुने व्यवस्थापनको दाबी छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको र वित्तीय स्थायित्व तथा ग्राहकको विश्वास कायम राख्न व्यवस्थापन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

कानुनी विवादको दबाबबीच पनि एनआइएमबीका पछिल्ला वित्तीय सूचक कमजोर देखिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । त्यस्तै बैंकको कुल निक्षेप बढेर ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निक्षेप ११.४९ प्रतिशतले बढेको बैंकको विवरणमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताबीच पनि बैंकले कुल कर्जा प्रवाह ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि कायम राखेको छ । यसले बैंकको व्यवसायको आकार र बजारमा रहेको पहुँचलाई देखाउँछ।

बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.७३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा ११ प्रतिशतभन्दा यो माथि हो । पुँजी पर्याप्तता बैंकसँग सम्भावित जोखिम धान्ने क्षमता कति छ भन्ने मापन गर्ने प्रमुख सूचक हो। त्यसैले हालको अनुपातले बैंकसँग नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेको पुँजीगत ‘कुशन’ रहेको देखाउँछ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ८.०५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै जगेडा तथा कोष ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ १९७.७१ रुपैयाँ कायम भएको बैंकले जनाएको छ।

एनआइएमबीका लागि अर्को सकारात्मक सूचक फण्डको लागतमा आएको कमी हो । बैंकको फण्डको लागत ४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकको फण्डको लागत घट्दा निक्षेपमा तिर्नुपर्ने ब्याज खर्च कम हुन्छ। त्यसले आगामी दिनमा बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाउन सक्छ ।

तर ब्याजदर घट्नु मात्रै बैंकको नाफा र व्यवसाय विस्तारका लागि पर्याप्त हुँदैन । कर्जाको माग, खराब कर्जा, कर्जा असुली र समग्र अर्थतन्त्रको गतिले आगामी वित्तीय प्रदर्शन निर्धारण गर्नेछ ।

मर्जरपछि एनआइएमबी चुक्ता पुँजीका हिसाबले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठूलो बैंक बनेको छ । देशभर फैलिएको शाखा सञ्जाल र ठूलो ग्राहक आधार बैंकको प्रमुख शक्ति हो । यस्तो आकारको बैंकमा नेतृत्वमाथि परेको कानुनी विवादको प्रभाव व्यक्तिगत तहमा मात्रै सीमित हुँदैन। बजारले त्यसलाई संस्थागत जोखिम, सुशासन र बैंकको निर्णय प्रक्रियासँग समेत जोडेर हेर्छ । त्यसैले अहिले एनआइएमबी नेतृत्वको अगाडि दुईवटा समानान्तर चुनौती छन् । पहिलो, अदालतमा आफ्नो कानुनी बचाउ गर्नु र दोस्रोमा बैंकको संस्थागत विश्वास, वित्तीय स्थायित्व र ग्राहकको भरोसा जोगाइराख्नु ।

अध्यक्ष र सीईओ कानुनी प्रक्रियामा छन् । तर बैंकको कारोबार चलिरहेको छ । वित्तीय विवरणले बैंकको आधार तत्काल कमजोर भएको संकेत गर्दैन । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने अन्तिम फैसला अदालतबाट आउला।

अध्यक्ष र सीईओ कानुनी प्रक्रियामा छन् । तर बैंकको कारोबार चलिरहेको छ । वित्तीय विवरणले बैंकको आधार तत्काल कमजोर भएको संकेत गर्दैन । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने अन्तिम फैसला अदालतबाट आउला। तर त्यसबीच एनआइएमबीको नेतृत्वले एउटा कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ, अदालतमा आफ्नो बचाउ र बजारमा बैंकको विश्वास । ठूलो बैंकका लागि सबैभन्दा महँगो सम्पत्ति पुँजी मात्रै होइन, जनताको विश्वास पनि हो।