म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एन्ड टर्वो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

पहिलो पटक सन् २०२५ जुलाई १६ र दोस्रो पटक नोभेम्बर १६ सम्म म्याद सकिएपछि २०२६ अगस्त १६ सम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो।

आयोजनाका सहायक प्रबन्धक इन्जिनियर सुरज गुरुङका अनुसार तेस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन।

वन क्षेत्रमा रूख कटान आदेश ढिलो प्राप्त हुनु, राहुघाट सबस्टेसन निर्माण स्थलको कमजोर भूगोल तथा विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माण स्थलमा स्थानीयको विवादका कारण काम सम्पन्न हुन अझै चारदेखि पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो।

१३२ केभी क्षमताको यस डबल सर्किट प्रसारण लाइनका कुल ८२ वटा टावरमध्ये हालसम्म ८० वटाको जग निर्माण र ७२ वटा टावर खडा भइसकेका छन्। साथै २५ किलोमिटरमध्ये १२ दशमलव एक किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्ने काम सकिएको छ।

डाडाखेत सबस्टेसनको भौतिक निर्माण सकिएर हाल परीक्षणको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी दिए। कुल ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको डाडाखेत सबस्टेसनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमताका उपकरण जडान भइरहेका छन्।

यस्तै, जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेसन (२२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमता) मा उपकरण राख्ने र कार्यालय भवन निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको रु एक अर्ब पाँच करोड र एसियाली विकास बैङ्कको रु तीन अर्ब ८२ करोड (३१ मिलियन डलर) ऋण लगानी रहेको छ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने २५ दशमलव ६२ हेक्टर वन क्षेत्रका तीन हजार ९३६ वटा रूख कटानका लागि गत जेठ महिनाको पहिलो साता मात्र डिभिजन वन कार्यालयबाट आदेश प्राप्त भएको थियो।

यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि म्याग्दी नदी र राहुघाट क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा सहज रूपमा आबद्ध हुनेछ।