काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले सत्ता, शक्ति र राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कार्कीलाई हटाइएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत खरेलले यो घटनालाई एउटा प्रहरी अधिकारीको पदमुक्तिमा मात्र सीमित नराखी राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता, संस्थागत मर्यादा र विधिको शासनमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्नेमा बहुमतको आडमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘जनमत शासन गर्ने निरंकुश अधिकारपत्र होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ,’ खरेलले लेखेका छन् ।

उनले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय कसको स्वार्थमा, कसको इसारामा र कुन आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, यस निर्णयले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र कर्मचारीको मनोबलमा पार्ने असरबारे सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

खरेलले यसअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषय पनि उठाएका छन् । छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने तर सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

राज्यका संस्था कुनै शासकका निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी संगठनलाई व्यक्ति वा सरकारको इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्न नहुने बताएका छन् ।

‘संस्थागत गरिमाभन्दा सत्ता ठूलो, विधिभन्दा शासक ठूलो र जवाफदेहिताभन्दा सरकारको स्वार्थ ठूलो हुन थालेको हो भने दुई तिहाइको जनमतको अर्थ के रहन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले आईजीपी हटाउने निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न, छानबिन प्रतिवेदन लुकाउनुको सट्टा सार्वजनिक गर्न र राज्यका संयन्त्रलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने खरेलको माग छ ।

उनले सरकार परिवर्तन भइरहने तर राज्यका संस्थाहरू स्थायी हुनुपर्ने भन्दै आज भत्काइएको संस्थागत मर्यादा पुनःस्थापित गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।