काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार सामाजिक संजालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गरी उपसभापति शर्माले चार कारणले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले महाधिवेशनको मिति अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि नगरिएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, २०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो । सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ । रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन् । केवल केस रिभ्यूमा छ भन्नु मात्र, अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै । न्यायमूर्तिहरूले हेर्नुहुनेछ कि पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक–अधिकार कुन्ठित नहोस् भनेर । वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको छ । यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ । अत कसैलाई अपुरणिय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै होइन ।’

उपसभापति शर्माले पार्टीको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व चयनको प्रश्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै इगो त्यागेर पार्टी कार्यालयमै बसेर संवादमार्फत समाधान खोज्न असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'अदालतको ढोकामा पटक–पटक जानुभन्दा सबै सँगसँगै अघि बढ्न हामी खुला हृदयले पर्खिरहेका छौं ।'