काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते जारी गरेको ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वागत गर्दै इप्पानले शुल्कको दर भने प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको जनाएको हो ।

इप्पानको असोज २० गते सम्पन्न २०७ औँ बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान मापदण्डले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, निर्धारित शुल्कले स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको ६० देखि ६५ प्रतिशत प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) का आधारमा गणना गर्दा प्रसारण शुल्कको प्रभाव प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पुग्ने देखिन्छ । वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले आयोजनामाथिको वास्तविक लागत थप बढाउने भएकाले निर्धारित शुल्क वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धात्मक नभएको इप्पानको ठहर छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान संरचना प्रयोग गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न सक्नेछ । यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न, बजार विस्तार गर्न र उत्पादित विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउने इप्पानको विश्वास छ ।

तर, प्रसारण शुल्क गणनाका लागि प्रस्तुत गरिएको लागत संरचनाप्रति पनि इप्पानले प्रश्न उठाएको छ । आयोगले कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, अन्तरदेशीय प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफलसहित कुल ११ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा नेपाली विद्युत्को लागत बढ्ने इप्पानको भनाइ छ । भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध भइरहेका बेला नेपालमा उच्च शुल्क निर्धारण गरिए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने उसको तर्क छ ।

इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने जोखिम छ । यसले विशेषगरी भविष्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुने आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि निर्यात लक्षित नयाँ आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना पारदर्शी बनाउन, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु तथा ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । साथै, ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले असोज २३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।