सडक मानव व्यवस्थापनमा स्थानीय तह उदासिन

सडक मानव व्यवस्थापनमा जुम्लाका स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक मानव रहित प्रदेश घोषणा गरेपनि स्थानीय तहले सडक मानव व्यवस्थापनका विषयमा कुनै योजना बनाएका छैनन् । यहाँका एक नगरपालिका सहित ७ वटा गाउँपालिकामा न सडक मानवको तथ्यांक छ, नत सडक मानव व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित नै ।

स्थानीय नवराज शाहीले भने,‘स्थानीय तह सडक खन्नुलाइ नै विकास ठान्छन् । यहाँका दिनदुःखीको मनमा मलहम लगाउन चाहादैनन् । सडक मानव त निकै परको विषय हो । आफ्नै घर भएका विपन्न मानवलाई सम्झदैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशमा सडक मानव व्यवस्थापन निकै चुनौतिको विषय हो,उनले थपे,‘सडक मानवको उचित व्यवस्थापनले मात्र यो प्रदेश समृद्ध हुनसक्छ । कोही सडकमा, कोही घरमा रहने अवस्थाले कर्णालीबासीको आत्माले शान्ति पाउँदैन । सबै मिलौ, सडक मानवको व्यवस्थापनमा जुटौँ । हाम्रो अपिल हो यो ।’

गत असार महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सडक मानवको तथ्यांक संकलनका लागि सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लालाई जिम्मेवारी सुम्पियो । असार २२ गते सामाजिक विकास कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठायो ।

सडक मानवको तथ्यांक तत्काल पठाइदिनु भनेर । तर स्थानीय तहले सामाजिक विकास कार्यालयको पत्रको कुनै सुनुवाइ गरेनन् । पटक पटक फोन गरेर पत्रको बारेमा सम्झाइबुझाइँ पनि भयो तर न सडक मानवको तथ्यांक दिए । नत जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नै भए,

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलविर सुनाले स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारी पनका कारण सडक मानवको एकिन तथ्यांक आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण काम गर्न असहज भइरहेको छ । न स्थानीय सरकारले सडक मानवको व्यवस्थापन गर्छन् । नत तथ्यांक दिन्छन् । यो राम्रो विषय भएन ।’