२०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ईलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी ऋषिराम कट्टेल कोरोना खोप कोरोना बिमा जनसम्पर्क समिति ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स डा. रवीन्द्र पाण्डे डा बाबुराम भट्टराई डा शशांक कोइराला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नर्भिक अस्पताल नविन्द्रराज जोशी निर्वाचन आयोग नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाली कांग्रेस नेप्से पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रचण्ड-माधव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन प्रदेश सभा प्रधानमन्त्री मेलम्ची मेलम्ची खानेपानी आयोजना मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा राजीनामा वार्ता टोली विवेकशील साझा शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसद् पुनःस्थापना सत्तापक्षीय सत्ता समिकरण सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सुनको मूल्य सुरक्षा परिषद् स्थायी कमिटी बैठक स्पार्क हेल्थ होम हृदयघात
‘ओलीजी ज्ञानेन्द्रपथमा जानुभयो, यो लामो समय टिक्दैन’
नेपालमञ्च संवाददाता
२०७७ पुष १५ बुधबार
  •  
  •  
  •  
  •  

765

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि अहिले नेपाली राजनीति तरंगित छ । सत्तारुढ दल दुई धारमा विभाजित भएको छ भने यसको असर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिएको छ । कांग्रेसको आगामी कार्यक्रम, सरकारको कदम र समग्र मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकातर्फबाट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग गरिएको कुराकानी ।

संविधानकै प्रतिकुल हुने गरी संसद भंग गरिएको छ । हामीले विरोध गरिरहेकै छौं । यो कोर्स करेक्सन हुनुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । सरकारको कदमविरुद्ध हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

संसद विघटनबारे आगामी रणनीति बनाउन बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुबीच नै चर्काचर्कीको अवस्था किन आयो ?

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापतिले ट्वीट मार्फत पनि यो कदमको विरोध गर्नुभएको थियो । सरकारको निर्णय संविधानविपरित छ । यो अलोकतान्त्तिक छ र प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादीको चिन्तनको प्रतिफल हो भनेर पार्टी सभापतिले व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस लगत्तै शीर्ष नेतासहित पदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभयो । हामीहरु छलफल गर्दैगर्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेको समाचार आयो । अनि हाम्रो निष्कर्श प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति नेपालको संधिवानविपरीत छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारशीला बनाएर अगाडि बढेको जुन संविधान हो । संविधानमा प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधि सभा भंग नहुने प्रष्ट प्रावधान छ । त्यसकारण सरकारको कदम संविधान प्रतिकुल छ । जसरी हामीले मिलेर संविधान बनाएका थियौं । त्यसको स्पिरिट विपरीत छ । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको बर्खिलापमा छ भन्ने निष्कर्श निकालेका हौं ।

अहिले केन्द्रीय समितिमा साथीहरुको धारणा राख्ने क्रम जारी छ । सबै साथीहरुले संसद विघटनलाई ओलीको अधिनायकवादको यात्राको निरन्तरता भनेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विश्वास गुमाउनुभएको भए पार्टीकै अर्का साथीहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउनुपर्ने थियो । तर उहाँसँग बहुमत प्राप्त सत्तासीन दलको विश्वास पनि नहुने, अनि बहुमत गुमाईसकेपछि बहुमतको आवश्यकतालाई छल्न संसद विघटन गर्नुभएको भन्ने धारणा साथीहरुको छ । तर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विभिन्न मतहरु आएका छन् । संघर्ष गर्ने कि राजनीतिक मुद्धा बनाउने कि कार्यकर्तालाई निरन्तर सडकमा उतार्ने कि । सैद्धान्तिक र राजनैतिक रुपमा कांग्रेसले विरोध गरेकै छ ।

कोरोना महामारी त घटिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दिनदिनै सडकमा कार्यकर्ता उतार्दा कोरोनाको जोखिम बढ्छ कि भन्ने जिम्मेवारीबोध पनि नेताहरुलाई छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विचार विमर्श भइरहेको छ । सबैको परिपक्व विचार आएका छन् ।

पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । अनि सबै नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा भइसकेपछि आगामी रणनीति बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो छलफल गरिराख्नुपर्ने जरुरी हो र ?

पहिला नेपाली कांग्रेसमा बैठकहरु छोटा हुन्थे । पार्टीका नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्थ्यो । अनि केन्द्रीय सदस्यहरुले संक्षिप्त धारणा राख्ने प्रचलन थियो । अहिले बैठकमा हरेक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोल्न सीमारहित समय दिइन्छ । मुद्धा एउटा मात्र भएपनि नेताहरुले लामो बोल्नुहुन्छ । छोटो बोल्ने साथीहरुले कम्तिमा आधा घण्टा बोल्नुहुन्छ । हामीले त सभापति, बरिष्ठ नेतालाई भनेका छौं कि पहिला तपाइँहरु सल्लाह गर्नुस् र एउटा प्रस्ताव ल्याउनुस् । त्यो पनि हुन सकेन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा कांग्रेसले जनतालाई उत्साहीत पार्नुपर्ने, कार्यकर्तामा भरोसा र प्रतिवद्धता जगाउनुपर्ने बेलामा छिटो निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो । संसद विघटन संविधान विपरीत भनेर निर्णय गरिसक्नुभएको छ । तर आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमै अलमल देखियो न ?
कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकले निर्णय ग¥यो नै । पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार नै सभापतिज्यूले संसद रहेका दलहरु नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूह र जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग सल्लाह गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कुराको मिलेरै विरोध गर्नुपर्दछ र यसको विपक्षमा तीनै दल छौं भनेर निर्णय भइसकेको छ । त्यो समझदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।

पार्टी सभापतिले यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटनामा हामी पदाधिकारी मात्र होइन, केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउँछु भन्नुभयो । केन्द्रीय समितिमा जिल्लामा रहेका साथीहरु पनि आउनुभएको छ । टाढा टाढाबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरुले म आफ्ना कुरा राख्छु भनेपछि सभापतिज्यूले मिल्दैन भन्न पनि भएन । त्यसकारण साथीहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी भएकाले निर्णयमा ढिलाई भएको हो । तर कांग्रेसमा कुनै पनि प्रकारको अलमल भने छैन ।

नेकपा प्रचण्ड नेपाल समुहले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्यो । जसपा सडकमा गइसकेको छ तर कांग्रेस बैठक लम्ब्याएर आन्दोलनबाट भाग्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसलाई स्वीकार्नुहुन्न ?

कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरुले निरन्तर असंवैधानिक कदमको खिलापमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ जिल्लाजिल्लामा विरोध भइरहेका छन् । विभिन्न जिल्ला कमिटीले पनि विरोध गरिरहेका छन् । र पार्टीले पनि निर्णय गर्छ ।

आन्दोलनमा जाने कि सर्वाेच्चको फैसला कुर्ने भन्नेमा विवाद भएको त सत्य हो नि, होइन र ?

आन्दोलनमा जाने भन्नेमा कुनै विवाद पनि छैन र सर्वाेच्चको फैसला कुर्ने भन्ने विषय पनि होइन । केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेर बैठक बोलाइयो । अहिले मात्र होइन कि विगतमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएका छन् । यतिबेला बोल्नका लागि सबैले नाम लेखाउनुभएको छ । बोल्ने क्रमलाई रोकेर आन्दोलनमा जाऔं भन्न पनि गाह्रो । विशेष गरी सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकलाई कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले किन लामो समय लगाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कांग्रसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो । संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ । संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्था हो । यसको रक्षा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्दछ । केन्द्रीय समितिले कार्यकर्तालाई लोकतन्त्रको रक्षाको पंक्तिमा उभ्याउन र जनतालाई भरोसा दिन कार्यक्रम ल्याउँछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने तर मध्यावधिलाई स्वागत गर्ने भन्ने हो कांग्रेसको नीति ?

होइन । निर्वाचनको चरणको अर्कै बहस छ । कांग्रेस भित्र र बाहिर यसको छुट्टै चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकटबाट उम्किन मात्रै संसद विघटन गर्नुभएको हो । चुनाव गर्ने मनस्थितिमा सरकार छैन । सरकार शतप्रतिशत अलोकप्रीय अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री अप्रीय भएको बेलामा, पार्टी विभाजन भएको बेलामा, कोरोनाबाट लाखौं नागरिक आक्रान्त भएका बेलामा, श्रमिकहरु बेरोजगार भएका बेलामा, सयौं किलोमिटर बाटो पैदल हिडेर नागरिकहरु आफ्नो थातथलो पुगेका बेला सरकारले चुनाव गराउँछ भनेर कसैले विश्वास गर्छ ? खाली आफ्नो संकटबाट उम्किनलाई मात्र मध्यावधिको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले चुनाव गर्नुहुन्न र गराउनसक्नुहुन्न भन्ने आशंका छ । यो आशंकामा सत्यता पनि छ ।

तपाइँकै पार्टीका धेरै नेताहरु मध्यावधि घोषणा कांग्रेसका लागि अवसर हो । आन्दोलनमा होइन चुनावमा जुट्नुपर्छ भनिरहेका छन् ?

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यसकारण चुनावबाट भाग्न मिल्दैन । अहिले बैशाखमा चुनाव नभए अर्काे बैशाखमा होला । नेपाली कांग्रेसले चुनावका लागि आफूलाई सधैं तम्तयार बनाएर राख्नुपर्दछ । हामीले जनताको मतबाट, उनीहरुको साथ समर्थनबाट निर्वाचनबाट विजयी भएरै कांग्रेसले सरकार बनाउने हो ।

तपाइँको व्यक्तिगत बिचार संसद पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेस सडकमा जानुपर्छ भन्ने हो कि मध्यावधिमा जुट्ने ?
संसद विघटन अलोकतान्त्रिक छ । असंवैधानिक छ । त्यो असंवैधानिक निर्णयलाई त ट्याकमा ल्याउनुप¥यो नि । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । जनताको जनतमतको अवहलेना गर्छ । पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएको हो । सकेसम्म मध्यावधि गर्नैनपरोस् भन्ने हो । सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म त संसद भंग गर्नै मिल्दैन नि । सदनबाट सरकार बन्नैसकेन भने नयाँ जनादेशमा जाने हो । अहिले त ओलीजीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन अनि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु पनि भएको छैन । पार्टीभित्रै बहुमत गुमाइसकेपछि उहाँले सहजतापूर्वक छोडिदिनुपर्ने हो । यसअघि धेरै नेताहरुले छोडेका उदाहरण छन् । २०५६ सालमा किसुनजीकै नाममा कांग्रेसले बहुमत पाएको हो । तर पार्टीभित्र विवाद भयो । उहाँले छोड्नुभयो र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । गिरिजाबाबुले छोड्नुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा नगइकन र प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्थामा नपुिगकनै उहाँले संसद भंग गरिदिनुभयो । संविधानकै प्रतिकुल हुने गरी उहाँले संसद भंग गर्नुभयो । हामीले विरोध गरिरहेकै छौं नि । यो कोर्स करेक्सन हुनुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । सरकारको कदमविरुद्ध हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

संसदविघटनविरुद्ध मुद्धाहरु सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा छन् । सर्वाेच्चको फैसला कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

संविधान हामीले नै बनाएको हो । जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिले संविधन बनाउने भन्ने कुरा हाम्रा नेता वीपी कोइरालाले २००७ सालभन्दा अगाडिको सपना हो यो । पछि अरु दलहरुले पनि यसलाई आत्मसात गरे । हामी सबै संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्दछ भन्नेमा एकमत भयौं । २०६४ सालको संविधान सभा चुनावले संविधान बनाउन सकेन । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो । संविधानको मूल स्पिरिट लोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा बनेको यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । जसले संविधान सभामा संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिएँ तिनीहरुको पनि हो । कांग्रेसको भूमिका अग्रणी हुन्छ । संविधानको मानमर्दन गर्ने कुरा, यसको उल्लंघन गर्ने कुरलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।

मध्यावधि चुनावको पक्षमा तपाइँ हुनुहुन्न ?

अहिले त्यतासम्म नजाऔं । त्यो अर्काे विषय हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्निुभयो । सरकारको निर्णय असंवैधानिक भयो । संविधानविपरीत भएका कुरालाई सच्याऔं । संविधानलाई मूल ट्याकमा ल्याऔं र अनि मात्रै अगाडि बढौं भन्ने कुरा हो । संविधानविपरीत भएका कुरालाई नसच्याई मध्यावधिमा जाने कुरालाई मात्रै हामीले जोड दिनुहुन्न ।

नेकपा विभाजित छ । सरकार अलोकप्रीय छ । कांग्रेसका लागि त मध्यावधि अवसर हो भन्छन्, कांग्रेसकै नेताहरु ?

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । निर्वाचनबाट कांग्रेस निरपेक्ष बस्न सक्दैन । जनताको मतबाटै शासन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा कांग्रेस विश्वास गर्दछ । तर निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार छ । तर निर्वाचनमा जाने पनि बेला हुन्छ । परिस्थिति हुन्छ । अहिले जुन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँ स्वयम् नै निर्वाचनका प्रति प्रतिवद्ध हुनुुहुन्न । उहाँकै मान्छेहरुले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नका लागि मध्यावधि घोषणा गरेको हो भनिरहेका छन् । यो तिथिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर ओलीजीकै मान्छेहरु भनिरहेका छन् । अनि कांग्रेस चाँही बैशाखमा चुनाव हुन्छ । अब तयारीमा जुट्नुपर्दछ भनेर कसरी विश्वास गर्छ ?

संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्थ्यो । तीन वर्षमै प्वाल प¥यो । कस्तो संविधान बनाउनुभयो ?

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौं कि संविधानका प्रति कँहीकतैबाट खतरा छ भने ओलीजीबाटै छ । संविधानका जुन प्रावधान छन्, त्यसलाई मिच्ने, उल्लंघन गर्ने काम बारम्बार प्रधानमन्त्री र उनको सरकारबाट हुँदै आएको कुरा त यथार्थ हो नि । संविधानमा जुन मौलिक हकहरुको व्यवस्था छ, त्यसको निष्तेज गर्न खोज्नुभयो । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको स्वतन्त्र प्रेस पनि हो । मिडिया विधेयक ल्याएर यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो । मानवअधिकार आयोगलाई आफ्नो मातहत ल्याउने गरी विधेयक ल्याउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धी र प्रचलनविरुद्ध मानवअधिकारबारे विधेयक ल्याउनुभयो । संवैधानिक परिषद्, सुरक्षा परिषद्, नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन खोज्नुभयो । प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली र निरंकुश बन्न विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरु आफू मातहत ल्याउनुभयो । सरकारको यस्ता निरकुंश गतिविधिको हामीले संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका हौं ।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्नुमा कांग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका प्रमुख कारण हो भन्ने आरोप छ । यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न?

प्रतिपक्षको सदनमा संख्या कमजोर हो । तर भूमिका कमजोर होइन । राष्ट्रिय सभामा ५९ जनामा हामी जम्मा १३ जना हो । अहिले ६ जना छौं । राष्ट्रिय सभामा जहाँ उहाँहरुको एकलौटी बहुमत छ, त्यहाँ हामीले विधेयकलाई करेक्सन गर्न लगाएका छौं । हाम्रा साथीहरुले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सरकारको स्वेच्छाचारीतालाई रोक्ने अनवरत कोशिस गरेका छन् । तर सरकारले एकपछि अर्काे गरी निरकुंश कदम चालिरहेको छ । र ती कदमहरुलाई रोक्न प्रतिनिधिसभामा होस् या राष्ट्रिय सभामा निरन्तर लागिरेका छौं । तपाईको मिडियामार्फत् म सबै मिडियाकर्मीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध हामीर्लाइ आममिडियाकर्मी र जनताले साथ दिएका छन् । जस्तो गुठी विधेयक । गुठीको संस्कृति र संस्कारलाई ध्वस्त बनाउन सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकविरुद्ध सबैतर्फबाट विरोध भयो र अन्तिममा सरकार विधेयक फिर्ता ल्याउन बाध्य भयो । त्यसकारण प्रतिपक्षीले केही गरेर भन्ने होइन । हामीले सकेसम्म सरकारको स्वेच्छाचारीताविरुद्ध सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकै हो ।

त्यसो भए, किन प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भनेर यति धेरै आलोचना भयो ?

सरकारले संविधान विपरीत हुने गरी एकपछि अर्काे गरी विधेयकहरु ल्याएको थियो । ती विधेयकहरु पास भए त ? सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक हाम्रो तीब्र विरोधका बीच पनि पास ग¥यो । तीबाहेक अरु कुनै पनि विधेयक पास गर्न सकेन । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा हामीले विरोध गर्छाैं । सच्याउन भन्छौं । तर पास गर्छ । बजेटमाथि हामीले विरोध ग¥यौं । तर पास हुन्छ । राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभयो । मैले नै संसदमा यो गलत हो । प्रिन्ट मिस्टेक हो भने सच्याउनुस् भने । तर प्रधानमन्त्रीले जवाफमा सुविचार गरेरै ल्याएको हो । प्रिन्ट मिस्टेक होइन भन्नुभयो । तर पछिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्ने शब्द हट्यो । त्यसकारण उहाँहरुले गरेका निरकुंशता र सर्वसत्तावादपक्षका कामको सदनमा विरोध गरेका छौं । मिडियाजगत र जनताको साथ सहयोगले कदमकदममा रोक्न सफल भएका छौं ।
सदनमा ठूला ठूला अवरोध गर्ने, कुर्सी भाँच्ने, माइक प्रहार गर्ने काम हामीले गरेनौं ।

सदनमा शालिनतापूर्वक विरोध ग¥यौं । सभामुखको नजिक पुगेर विरोध ग¥यो भने प्रतिपक्षीले कामै गर्न दिएन भन्ने अनि शालिनतापूर्वक उभिएर विरोध गरे प्रतिपक्षी भूमिका नै भएन भनियो । जनताका पक्षमा काम गर्दा हामीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग नै ग¥यौं । जहाँ लोकतन्त्रको कुरा छ, जनअधिकारको कुरा छ र जनताको जीवनरक्षाको सवाल छ, त्यसमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले पनि सदनमा हाम्रा प्रस्तुती, हामीले दर्ता गरेका सार्वजनिक सरोकारका सवालहरु, प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका प्रश्नहरु, सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटमाथि हामीले बोलेका कुराहरु हेर्ने हो भने हामीले पुरा अडान राखेका छौं ।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा उहाँहरु माइकको झटोरो हान्नुहुन्थ्यो । कुुर्सी फाल्नुहुन्थ्यो । मन्त्रीहरुलाई घेर्नुहुन्थ्यो । त्यसो गर्दा संसदमा संघर्ष गरेजस्तो देखिन्थ्यो । हामी त सडकमै आन्दोलन गर्दा पनि रेलिङ भाँच्दैनौं नि । अर्का घरको बार्दलीमा ढुंगा हान्दैनौं नि । हाम्रो शालिनतालाई त बुझ्नुप¥यो नि । त्यसकारण सदनमा पनि हामीले शालिनतापूर्वक नै विरोध गरेका हौं । विरोध संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रका लागि । जनताको जीउन पाउने सुनिश्चिताका लागि हो ।

अहिले देखिएको संवैधानिक संकटको अवस्था कति लम्बिन्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु लोकतन्त्रको विपक्षमा संधै उभिनसक्दैनन् । लोकतन्त्रको विपक्षमा उभिने राजनीतिक शक्तिहरु क्षिण भएर गएका छन् । जुन शक्तिले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ, त्यो शक्ति शक्तिशाली भएर आएको छ । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुभयो । लोकतन्त्रको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुभयो । जनताको जीवनरक्ष गर्न असफल हुनुभयो । चौतर्फी असफल भएपछि उहाँले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रहार गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभालाई भंग गरिसकेपछि उहाँको असफलताको मापन पनि गर्न पाइएन । उहाँको विकल्पमा अर्काे प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सकिएन । जसरी पञ्चायले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार ग¥यो । अन्तत पञ्चायत असफल भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र तत्कालीन संविधानको बर्खिलापमा गएर आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ठ्याक्कै अहिले ओलीजी ज्ञानेन्द्रपथमै जानुभयो । यो लामो समय टिक्दैन ।


राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको रुपमा पनि विश्लेषण भइरहेका छन् । तपाइँलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
राष्ट्रपतिले त राष्ट्रपति पदको पदीय मर्यादा नै घटाइदिनुभयो नि । अब राजतन्त्र समाप्त गरेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मोडल राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिलाई सबै नेपाली जनताले जुनसुकै पार्टीको आवद्धता भएपनि राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टी परित्याग गर्नुपर्दछ । सबै नेपालीको राष्ट्रपति बन्नुपर्दछ । राष्ट्रपति हेरेर सबै नेपालीले आहा! हाम्रो राष्ट्रपति भनेर राष्ट्रपतिकाप्रति सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर राष्ट्रपति एउटा पार्टीको त्यसमा पनि अमुक गुटको सदस्यजस्तै बनेर सधैं विवादमा आइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि उहाँले विज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुपथ्र्याे । प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सुझाव लिनुपथ्र्याे । उहाँको जीवनको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो । यस्तो निर्णय गर्नुअघि उहाँले पार्टीकै नेताहरुलाई बोलाउनुपथ्र्याे । सामान्य शिष्टाचार पनि गर्नुभएन । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारि गर्ने वित्तिकै स्वीकृत गर्नुभयो । चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिनुभयो । फेरी आठ÷दश महिनापछि हुबहु अध्यादेश आउँदा उहाँले फेरी स्वीकृत गर्नुभयो । संविधानको प्रतिकुल त राष्ट्रपति जानुहुँदैन । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व राष्ट्रपति हो । मेरो निर्णयले कुनै दल वा गुटलाई के फाइदा हुन्छ भनेर होइन, मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो त्यसैले सरकारको सिफारिस रोक्न मिल्दै भनेर कतिपय ओलीजी निकटका साथीहरुले भनिरहेका छन् । त्यसो हो भने देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस तीन जनाको नाम किन लागू नगरेको ? मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस हुबहु राष्ट्रपतिले स्वीकार्ने हो भने त्यतिबेला के ले रोक्यो ? राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि उहाँले महिनौं दिन रोकिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन उहाँकै कारण विलम्ब भयो । एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्का प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको मसी पनि सुक्न नपाउँदै स्वीकृत गर्ने कुराले उहाँको मनसुवा नै ठीक भएन । यो उहाँको गम्भीर त्रुटी हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण मात्र संसद भंग गर्नुभएको होला वा यसमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ?

ओलीजीको जुन निरकुंशता र सर्वसत्तावादी सोच छ, त्यसको निरन्तरताको उपज हो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गरेका भाषणमा अरु सबैको मानमर्दन र अपहेलना गर्नुभएको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनपछि उहाँहरु बहुमतमा आउनुभयो । तर उहाँले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा लिनुभएन । पाँच वर्ष सरकार आफै चलाउनुस् र व्यवस्थित रुपमा चलाउनुस् भनेर त प्रचण्डजीले भन्नुभयो । पार्टीभित्र विवाद भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, विवाद मिलाउने जिम्मा पनि ओलीजीकै हो नि । सदनले आफ्नो स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्छ, आफ्नो विकल्प खोज्न सक्छ भन्ने ठानेर नै उहाँले यस्तो कदम रोज्नुभयो । लोकतन्त्रमा विकल्पको खोजी हुन्छ तर उहाँले आफ्नो विकल्प अरु देख्नुभएन ।

आन्दोलनमा जाने कुरा गर्दै गर्दा कांग्रेस अरु दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ कि एक्लै?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमा हाम्रो दृढ अडान छ । नेपाललाई प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ लैजान कांग्रेस प्रतिवद्ध छ । आफ्ना मूलभूत नीति सिद्धान्तमा अडिग रहँदै लोकतन्त्र, संविधान, जनजीविकाको सवाल र अन्य राष्ट्रिय मुद्धामा अन्य दलहरुसँग सदा समन्वयकारी भूमिका रहन्छ । हिजो पनि हामीले सहकार्य गरेका हौं । अब पनि रहन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान र मुलुकको ऐनभित्रै रहेर कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्दछ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । र दायित्व पनि हो । अनि यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन

पछिल्लो विकसित राजनीतिले कांग्रस महाधिवेशनलाई कस्तो असर पार्छ ?

कांग्रेसले जुन बैधानिक प्रावधान छ, त्यही अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ र गर्नुपर्दछ । हामीसँग अर्काे विकल्प छैन ।

अर्काे वर्ष भदौभित्र महाधिवेशन हुन्छ?

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले कार्यतालिका ल्याउला । मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने यो नेपाली कांग्रेसको विधान र मुलुकको ऐनभित्रै रहेर कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्दछ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । र दायित्व पनि हो । हामीलाई बाध्यकारी अवस्था छ । हामी सबै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । सदाका लागि महाधिवेशनलाई लम्ब्याउन सकिदैन ।

क्रियाशील सदस्यता नै कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन ?
कोरोना महामारीका कारण पनि केही प्रभाव परेको हो । अहिले पनि जनजीवन सहज जस्तो देखिएपनि महामारी कम भएको छैन । पार्टीका नेताहरु कोरोना संक्रमित भएका छन् । केही नेताहरुको स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर बन्यो । त्यसकारण यस्तो महामारीका बेला आफ्ना कार्यकर्ताको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्छ । तर अवस्था कस्तो आयो भने अब जस्तो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि महाधिवेशन गर्नैपर्नेछ ।

निर्वाचनमा जाने कि महाधिवेशनमा भन्ने अलमल त छैन ?

अब आन्दोलन, निर्वाचन र महाधिवेशनलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनमा जानैपर्दछ । मुलुकका लागि पुरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व पनि हामीले विर्षिनुहुँदैन ।

भर्खरै