राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि कांग्रेसको विरोध, अध्यादेश सर्वसत्तावादी सोचको उपज

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले सर्वसत्तावादी सोचका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले संसद अधिवेशनको माग गर्दै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

‘कांग्रेसको चर्को दबाब र चौतर्फी विरोध पश्चात् सरकार बाध्य भई फिर्ता लिन पुगेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई गलत मनसायका साथ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको प्रति कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शाक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थित अनिवार्य राखिएको हो । यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी ल्याएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंवैधानिक छ ।’

कांग्रेसले राष्ट्रका महत्वपूर्ण ओहोदामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको कार्यविधिलाई आफ्नो अनुकूल र स्वार्थपूर्तिको लागि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु संविधानको मूल्य मान्यता विपरित भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै सरकारले जनताको आवाज उठाउने र कानून बनाउने थलो संसदलाई अप्रत्याशित ढंगले स्थगन गरी जनप्रतिनिधि र संसदको भूमिकालाई संकुचित बनाउँदै अनिर्णयको बन्दी बनाईरहेको जीकिर कांग्रेसको छ ।

‘लामो सयमसम्म सरकारले संसदको बैठकको आब्हान नगरी निरङ्कुश ढंगले एकपछि अर्कोे विवादित अध्यादेश जारी गर्ने असफल कार्य गरिरहेको छ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक खाणले भने, ‘अतः संघीय संसदको अधिवेशन अबिलम्ब बोलाउन सरकार समक्ष माग गरेका छौं ।’ त्यस्तै भ्रष्टाचार बढेको र उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोबारे कांग्रेसले चिन्ता जनाएको छ ।