काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको पाँच बर्ष पुगेको उपलक्षयमा थप ६ जिल्लामा कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ।

पाँचौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङ गरी ६ वटा जिल्लामा एकैपटक कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न लागेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले जानकारी दिए।

यी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै बीमा लागुहुने जिल्लाको संख्या ७५ पुगेको छ।

ललितपुर र काठमाडौँ जिल्लामा पनि यसै आर्थिक बर्ष भित्र कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको डा बसौलाले बताए।

बोर्डका अनुसार ५ वर्षमा ३७ लाख ४२ हजार ६ सय ५६ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । कूल बीमित परिवारको संख्या ११ लाख २६ हजार ८१ रहेको बोर्डले जनाएको छ।

कूल बीमित मध्ये ३३ दशमलभ ९१ प्रतिशत अर्थात १४ लाख ४५ हजार ५ सय ३३ जनाले मात्र सेवा लिएको बसौलाले जानकारी दिए।

बोर्डका अनुसार बीमा नविकरण दर ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

बीमामा आवद्ध हुनेले अपेक्षा अनुसार सेवा भने अझै पाउन नसकेकाले नविकरणमा नजाने गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए।

सरकारले सरकारी र निजी गरि ३७५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा कार्यक्रमका लागि सूचिकृत गरेको छ।

सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट बीमा कार्यक्रमले उपलव्ध गराएको सेवाहरु प्रवाह नहुनु, चिकित्सकको अभाव तथा बीमाले तोकेको औषधि सूचीकृत संस्थाहरुबाट नपाउने गुनासो बीमतिहरुले गर्ने गरेको उप्रेतीले सुनाए।

बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरुले ओपिडि सेवा, आकिस्मक सेवा, एक्सरे, इसिजि, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरइ, सिटिस्क्यान, रगतको जाँच, शल्यक्रिया लगायतका सेवा गरि १ लाख बराबरसम्मको निःशुल्क सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

बीमाले ११ सय ३३ थरीका औषधि सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट नै उपलव्ध गराउनपर्ने सम्झौता गरेपनि सो अनुसार काम नहुँदा स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा नागरिकहरु आउन नसकेको डा बसौला बताउँछन्।

सरकारले २०७२ चैत २५ मा कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।

त्यसबेला प्रति परिवार ५ जनाको दरले २ हजार ५ सय रुपयाँ तिरेपछि ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन पाइन्थ्यो ।

अहिले बीमा बापत प्रति परिवार पाँच जनाले ३ हजार ५०० रकम तिर्दा एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा लिन सकिन्छ ।

परिवारमा ५ जना भन्दा बढी सदस्य रहेमा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप्नुपर्ने र २० हजारको दरले सेवा पनि बढदै जाने र २ लाख सम्मको उपचार सुविधा लिन सकिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी÷एड्स संक्रमित , महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गता भएकाले भने बीमा बापतको योगदान रकम बुझाउन पर्दैन ।