२०७८, ६ बैशाख सोमबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
#काेराेना अविश्वासको प्रस्ताव एमसीसी कर्णाली प्रदेश काेराेना केपी शर्मा ओली कोरोना कोरोना खोप कोरोना भाइरस कोरोना संक्रमण कोरोना संक्रमित जनता समाजवादी पार्टी नवीन्द्रराज जोशी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रकाशमान सिंह प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाबुराम भट्टराई भारत भीम रावल महन्थ ठाकुर महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र माधवकुमार नेपाल माधव कुमार नेपाल मेलम्ची मेलम्चीको पानी मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा वायु प्रदूषण शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसदीय दल सर्वदलीय बैठक सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सूर्य थापा
पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई
नेपालमञ्च संवाददाता
२०७७ चैत्र २५ बुधबार
  •  
  •  
  •  
  •  

75

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन बनाउन लागेको प्रति नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आपत्ति जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

‘संविधानलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

युनियनका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन्। आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन युनियनले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा युनियनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको चेतावनी दिइएको छ। ‘बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदामा संशोधन गरियोस्।’ विज्ञप्तिमा मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप गर्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भन्ने कुटिल चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको उल्लेख छ।

भर्खरै