२०७८, ६ बैशाख सोमबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
#काेराेना अविश्वासको प्रस्ताव एमसीसी कर्णाली प्रदेश काेराेना केपी शर्मा ओली कोरोना कोरोना खोप कोरोना भाइरस कोरोना संक्रमण कोरोना संक्रमित जनता समाजवादी पार्टी नवीन्द्रराज जोशी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रकाशमान सिंह प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाबुराम भट्टराई भारत भीम रावल महन्थ ठाकुर महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र माधवकुमार नेपाल माधव कुमार नेपाल मेलम्ची मेलम्चीको पानी मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा वायु प्रदूषण शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसदीय दल सर्वदलीय बैठक सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सूर्य थापा
माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकार संकटमा, भोली एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिने
नेपालमञ्च संवाददाता
२०७७ चैत्र २३ सोमबार
  •  
  •  
  •  
  •  

150

सुर्खेत : नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरुले भोली सामूहीक राजीनामा दिने भएका छन् ।

शाहीको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग मन्त्री छन्।

सत्तारुढ दल एमालेभित्रको विवाद बढ्दै गइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले एकै ठाउ उभिएको छ ।

एमालेको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भनेको हो । कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्ष पनि सहभागि थियो ।

यसअघि ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा नेपाल समूहले आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको थियो ।

चैत ४ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकबाट नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको घोषणा गरिएको थियो।

चैत ५ गते नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भनिसकेका थिए। ४ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकले गरेको समर्थन फिर्ताको निर्णय चैत ५ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि सरकार प्रमुखले प्रस्ताव गरिसक्नुपर्छ।

२०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पूर्वतयारीका बेला कर्णालीमा रहेका २० जना एमाले सांसदमध्ये १९ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो।

भर्खरै