काठमाडौं । कानुनविद्हरुले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन एकअर्कासँग बाझिएपछि कानुनविद्हरुले कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध पाँचदलका शीर्ष नेताहरुले आइतबार कानुनविद्हरुसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकाहरुसम्म अमान्य हुने भएकाले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकाहरुसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

सरकारले तीन तहको निर्वाचनका लागि तयारी अगाडि बढाइसकेको छ ।