कर्णाली सरकार जोगाउन दाहाल-नेपाल समूहको गृहकार्य, निर्णायक नै नेपाल समूह

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि राजनीति चर्किएको छ ।

ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए पनि माधवनेपाल–झलनाथ खनाल समूहले भने समर्थन कायमै रहेको बताएको छ ।

कर्णालीमा अहिले भइरहेको सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन एमालेकै खनाल–नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ ।

खनाल–नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रबीच अहिले कार्यगत एकताकै तयारी पनि देखिएको छ । यसको सुरुवात भने कर्णाली प्रदेशबाट हुने संकेत छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपा सर्वाेच्चले खारेज नगर्दासम्म यो समूह एकै ठाउँमा थियो ।

उनीहरुले मिलेर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए।

तर, सो प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय नहुँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो ।

अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार ओली पक्षले ढाल्न खोजिरहेको छ। तर, नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने भएको छ।

ओली पक्षका १० सांसदहरुले बुधबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए।

तर, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो निर्णय आधिकारिक नभएको बताउँछन् ।

‘आज मिति २०७७ चैत्र ४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दलको नाममा गरिएको भनिएको गुटगत बैठकप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्वालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। औपचारिक सूचना नदिई बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरुप्रति हाम्रो असहमति छ। यो नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दलको आधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी गराउँदछौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति नेकपा )(माले) प्रदेश सभा दलको समर्थन कायमै रहेकोसमेत अवगत गराउँदछौँ।’

यसअघि २०७७ असोज २५ गते कर्णाली प्रदेश सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल पक्षकै कारण असफल भएको थियो।

संसदीय दलमा दर्ता भएको सो प्रस्ताव नेपाल पक्ष पछि हटेपछि रद्द भएको हो।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन नेपाल पक्ष निर्णायक छ।

कर्णाली प्रदेशमा बलियो अवस्थामा रहेको नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिन्छ।

४० जना सांसद रहेको सो प्रदेशमा २० जना एमालेका छन्। जसमा ओली पक्षका १० जना मात्र छन्। तिनै १० जनाले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका हुन्।