कोरोना खोप कार्यक्रम असफल हुने जोखिम : डा. रवीन्द्र पाण्डे

कोरोना खोप कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । महामारीको समयमा खोपको सिद्धान्त पालना गरेनौं भने खोपको कुनै अर्थ हुँदैन ।

नेपालमा हालसम्म कोभिशिल्डको खोपको आयात

भारतबाट उपहार – १० लाख डोज

भारतबाट किनेर ल्याएको – १० लाख डोज

कोभ्याक्सबाट आएको – ३ लाख ४८ हजार डोज

जम्मा आएको – २३ लाख ४८ हजार डोज

शनिबारसम्म खोप लिएका व्यक्ति १५ लाख

१५ लाख व्यक्तिले खोप लिदा १५ लाख डोज स्टकमा राख्नुपर्छ ।

दोस्रो डोज लगाउन नपाउने स्थिति भयो भने पहिलो डोज मात्र लगाएका व्यक्ति ३ महिनामात्र सुरक्षित हुनसक्छन् ।

दोस्रो मात्रा नपाएमा पहिलो मात्रा लगाएको अर्थ हुँदैन । सरकारले जति जनालाई खोप दिन्छ, त्यति नै मात्रा स्टकमा राख्नुपर्थ्यो ।

शनिबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा लगाउनको लागि ६ लाख ५२ हजार डोज अपुग हुन्छ ।

अहिले भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ । महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तामिलनाडु, पंजाब लगायतका राज्यमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ ।

महाराष्ट्रमा मात्र दिनको १५ १६ हजारको दरले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।

दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेशदेखि नेपालसंग सिमाना जोडिएका राज्यमा पनि संक्रमितको संख्या पहिलेभन्दा बढ्ने गतिमा देखिन्छ ।

भारत सरकारले ती राज्यमा सबैलाई खोप दिने तथा अब आफ्नो देशको अवस्था सुधार नभएसम्म खोप बाहिर नपठाउने भनेको छ ।

नेपालले किनेको बाँकी १० लाख डोज ल्याउन ठूलो पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै ४ डलरको खोपलाई एजेन्ट नियुक्ति गरेर ६.५० डलरको दरले खोप किन्ने प्रयत्नले झन् ढिलाइ हुनसक्छ ।

सरकारले चीनले दिने भनेको ८ लाख भेरो सेल भ्याक्सिन तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

त्यतिमात्र हैन रुस र चीनसँग खोप किन्ने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभ्याक्स सुबिधाको खोप छिटो ल्याउने पहल गर्नु जरुरी छ ।

अष्ट्रेलियाले किनेको एस्ट्रेजेनेकाको २ लाख ५० हजार मात्रा आफ्नो देशमा लैजाने क्रममा इटलीले जहाज रोकेको धेरै भएको छैन ।

युरोपमा महामारी ब्यापक भएकोले खोप बाहिर दिनुहुँदैन भन्ने मत बढेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा पनि खोपको तिर्खा उस्तै छ ।

सरकारले विभिन्न कम्पनी र संस्थाबाट छिटो खोप ल्याउने तथा पहिलो डोज लगाएका हरेक व्यक्तिको दोस्रो डोज स्टोरमा सुरक्षित गर्ने सिद्धान्तमा चुक्यो भने खोप कार्यक्रम बालुवामा पानी हुनेछ । यस्तो संवेदनशील बिषयमा सरकार जिम्मेवार र परिपक्व हुनु अत्याबश्यक छ ।