
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत्ः पार्टी ब्ँयूताईदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टीका तर्फबाट गएका मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारीमा माओवादी स्थायी समिति भित्र छलफल शुरु भएको छ ।
केपी ओली पक्षमै लागेका माओवादी केन्द्रको नेतालाई पार्टीका नामबाट प्राप्त सेवा सुविधा त्याग गर्न र फिर्ता बोलाउने कानुनी प्रक्रिया मिलाउन माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ र वर्षमान पुन (अनन्त) लाई जिम्मा दिइएको छ ।
गुरुङ र पुनले अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा कानुनी प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो राय दिनेछन् ।
माओवादी केन्द्रले चैत १ गते पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । २ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि बोलाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तर फिर्ता नआउने मन्त्रीहरुका हकमा पार्टीको तर्फबाट प्राप्त सेवा सुविधा खोस्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने तयारी भएको छ ।
यसो हुदा रामबहादुर थापा (बादल) लगायतका मन्त्रीहरुको सांसद पद लगायतका सुविधा खोसिने छ ।
नैतिक रुपमा माओवादी केन्द्रले फिर्ता बोलाएपछि बादल लगायतका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतलाई नैतिक संकट आइपर्ने छ ।
मणि थापा र दावा तामाङ सांसद नरहेका कारण उनीहरुलाई पनि पार्टीले कारवाही गरेपनि नगरेपनि खास महत्व हुनेछैन् ।
प्रतिक्रिया