ओलीलाई विश्वासको मतसमेत लिन नदिने प्रचण्डको यस्तो रणनीति

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रणनीतिक संवादमा जुटेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै परामर्श तीव्र पारेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री छन् ।

तर एकीकृत पार्टी विधिवत् रूपमै आ-आफ्नो धारमा फर्किएपछि उनीहरूबीच सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो ।

तर एमालेको ओली खेमाले जसपाको एउटा समूहसँग अलग-अलग संवाद चलाइरहेका बेला सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुगेको माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धन सरकारका लागि दौडधुपमा छ ।

काँग्रेस र जसपाको सहकार्यमा सत्ता गठबन्धनका लागि पहल गर्ने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेलगत्तै दाहालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरूकै निवासमा पुगेर आगामी समीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवाले आफूले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए ।

बिरामी भएका भट्टराई जसपाको मंगलवारको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

उनीहरूका बीचमा आगामी बाटोबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको प्रचण्डनिकट नेताले बताए ।

गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको सत्ता समीकरण हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको कदमको विपक्षमा उभिएका यी दलले आपसी परामर्श गरे पनि निचोड निकाल्न सकेका छैनन् ।

संसद्मा अहिले काँग्रेसका ६१ (६३ मध्ये २ निलम्बनमा), माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३२ (३४ मध्ये २ निलम्बन) गरी १४६ जना छन् ।

यी तीनमध्ये एउटा मात्रै दल सामेल नहुने हो भने सरकार बनाउन आवश्यक १३८ संख्या पुग्दैन ।

त्यसकारण पनि जसपा र काँग्रेससँग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी सरकारको नेतृत्व सहमतिमा काँग्रेसलाई दिन तयार छ । स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनका लागि काँग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर सरकारलाई आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने छलफल नभएको श्रेष्ठले बताए ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवका अनुसार गठबन्धन सरकारको टुंगो नलागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने छैन । सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय पाउने भएकाले त्योभन्दा अघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाउने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ ।

तर माओवादीको यो योजना काँग्रेस र जसपाको साथ विना सफल हुन सक्दैन । काँग्रेस र जसपा अहिलेसम्म अनिर्णित नै छन्, प्रचण्डले गरेको पहिलो चरणको संवाद सहमति नै गरी अघि बढिसकेको छैन ।

त्यसैले काँग्रेस र जसपालाई विश्वासमा नलिएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पछि ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नरहने र फेरि मध्यावधि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यसो नहोस् भनेर वामपन्थी गठबन्धनका लागि एमालेसँग पनि कुरा गर्ने तर महत्त्व काँग्रेस र जसपालाई दिने रणनीति माओवादीले बनाएको छ ।

एकीकृत नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा पुगिसकेकाले अब एउटा मात्रै दलले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ओलीको सरकार पनि गत फागुन २३ गतेदेखि बहुमत प्राप्त सरकारबाट गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भइसकेको छ ।

सरकारसामु संकट सन्निकट रहेको आकलन गरेरै ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि जसपाको मुख ताकेका हुन् । तर माओवादी केन्द्र भने तत्काल ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुग्नु पछाडिको कारण नयाँ सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आउने सम्भावना पनि हो ।