माधव नेपाललाई नैतिक संकट : आफैले कारवाही गरेका ओलीसँग बस्ने कि दल त्याग गर्ने !

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा कोही छन् भने ती माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद हुन् ।

गत पुस ५ गतेदेखि नेकपा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १ सय २१ सांसद (एकको निधन) मध्ये ४० जना दाहाल-नेपाल नेतृत्वको नेकपामा थिए । तर त्यो समूहले वैधानिक विभाजनको मान्यता पाइसकेको थिएन ।

अब सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमालेलाई एमाले र पूर्वमाओवादीलाई माओवादीकै थान्कामा बसाउने खालको निर्णय गरेपछि ओलीतिर लागेकाहरू एमाले हुन र दाहालतिरका पूर्वमाओवादी माओवादी नै बन्न तयार छन् ।

तर आफैंले कारबाही गरेका ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा जाने या के गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र उनको समूह अलमलमा छ । नेपालले अदालतको फैसलाबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको र अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले जेठ ३ गतेअघिको सन्दर्भ सकिसकेको र जेठ ३ मा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौं भनेको थियो, अदालतको यस्तो फैसला आएको छ,’ नेपालले भने, ‘अहिले हामी दलविहीन अवस्थामा छौं, यस्तोमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छु, केही न केही उपाय निस्केला ।’

दाहाल-नेपाल समूहको नेकपाले कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरूले पुनरावलोकनमा जान नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । तर पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् ।

निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला दाहाल–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

नेपालले दल फुटाएर दाहालको दलसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन । तर साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरू ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुन ४८ सांसद चाहिन्छ, यो नेपाल समूहका लागि ८ जनाले अपुग हो ।

त्यसैले नेपालले तत्काल चाहेर पनि दल विभाजन गर्न कठिन छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ ।

आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।