२०७८, ६ बैशाख सोमबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
#काेराेना अविश्वासको प्रस्ताव एमसीसी कर्णाली प्रदेश काेराेना केपी शर्मा ओली कोरोना कोरोना खोप कोरोना भाइरस कोरोना संक्रमण कोरोना संक्रमित जनता समाजवादी पार्टी नवीन्द्रराज जोशी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रकाशमान सिंह प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाबुराम भट्टराई भारत भीम रावल महन्थ ठाकुर महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र माधवकुमार नेपाल माधव कुमार नेपाल मेलम्ची मेलम्चीको पानी मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा वायु प्रदूषण शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसदीय दल सर्वदलीय बैठक सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सूर्य थापा
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै हंगामा, प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा बहिस्कार, कांग्रेसको नारावाजी
नेपालमञ्च संवाददाता
२०७७ फाल्गुन २३ आईतवार
  •  
  •  
  •  
  •  

144

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा हंगामा भएको छ ।

आठ महिनापछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो ।

बैठकको सुरुमै प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद सचिवालयले पेश गरेको बैठकको कार्यसूचीमै आपत्ति जनाएको थियो ।

बैठकको सुरुमा नै प्रचण्ड माधव समूहका सांसद भीम रावलले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखेकामा आपत्ति जनाए ।

उनले प्रतिनिधिसभामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने दिन कार्यसूचीमा अन्य विषय नराखिने प्रचलन भएको भन्दै अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखेकामा विरोध जनाएका थिए ।

तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठक बहिस्कार गरेको हो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि संसद बैठकमा नारावाजी गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले अध्यादेशमार्फत मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरिन् । कांग्रेसको विरोधकाबीच सभामुखले कानुनमन्त्रीलाई अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरुले नारावाजी गरेका थिए ।

भर्खरै