Online Nepal
  • मंगलबार, १३ मंसिर २०७९
  • वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक

    वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक

    डा. राजु अधिकारी
    कार्तिक ११ २०७८, बिहिबार
    2.6K
    SHARES

    निर्वाचन भन्ने वित्तिकै हाम्रो दिमागमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधी छान्ने प्रकृयाको चित्र आउँछ। निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरू मध्ये जसले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ उसले नै तोकिएको अवधिभर निर्वाचित पदमा रहने अधिकार प्राप्त गर्छ र जनताको प्रतिनिधि बनेर काम गर्छ।

    कुनै कुनै देशहरूमा भने कुनै एक उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवार बिचमा पुनः निर्वाचन हुन्छ र ती मध्येबाट धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिन्छ। जनताले यसरी आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचन प्रणालीलाई हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्छौं।

    अर्को थरि निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलले पाएको कूल मतको आधारमा त्यो दललाई प्राप्त हुने सिटमा दलले निर्णय गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई जनताको प्रतिनिधि बनाएर पठाउँछ। त्यसरी प्रतिनिधि चुन्ने प्रणालीलाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन या समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ।

    यी दुई प्रणालीलाई आधार मानेर यी प्रणालीका अन्य विविध रुपहरू विभिन्न देशहरूमा प्रचलनमा छन्। नेपालमा भने अहिलेको व्यवस्था अनुसार दुवै थरिका निर्वाचन प्रणालीहरू प्रयोगमा छन्। त्यसैले नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो।

    नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा आएको धेरै भएको छैन तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति अधिकांश नागरिकको केही न केही गुनासाहरू रहेको देखिन्छ। कसैले पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा। विशेष गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालसालै यो कुरा उठाएपछि माओवादीका अन्य नेताहरूले पनि यसको बारेमा बोल्न थालेका छन् र यो विषयमा नयाँ बहश सुरु भएको छ। प्रचण्डको तिव्रगतिमा घट्दो व्यक्तिगत लोकप्रियता, समग्रमा माओवादी दलप्रति नै जनताको अविश्वाशको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा र प्रचण्ड स्वयंले माओवादीले एउटा वडा अध्यक्षमा पनि जित हासिल गर्न कठिन हुन थालेको अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा उनीबाट आएको पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावमा लुकेको उनको स्वार्थलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

    प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैमा राम्रो या नराम्रो भन्ने छैन। दुवैका गुण पनि छन् र दोष पनि छन्। नत्र यी दुवै प्रणालीहरू विश्वमा अस्तित्वमा रहने थिएनन्। विश्वका देशहरूको कुरा गर्दा धेरैजसो देशमा समानुपातिक र मिश्रित प्रणाली छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र भएका देशहरू धेरै छैनन्। तर कुन देशमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा त्यो देशको सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कुराहरूले निर्धारण गरिनुपर्छ। कुनै देशमा निकै राम्रो नतिजा दिएको प्रणाली अर्को देशमा नराम्रोसँग असफल हुन पनि सक्छ।

    नेपालको कुरा गर्दा यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको विगतमा भएका निर्वाचनका उदाहरणहरूले देखाएका छन्। केही अपवाद बाहेक नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलहरूको लागि आफ्ना नातागोता र दलका अन्धभक्त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सजिलो माध्यम बनेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। संविधान निर्माण गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विषयगत विद्वत्ता भएका सम्मानित व्यक्तिहरू र महिला, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका जनताको प्रतिनिधित्व होओस् भन्ने हेतुले यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो। तर त्यो उद्देश्यका लागि बनाएको नीतिले त्यो उद्देश्य पुरा गर्नु त कता हो कता ठ्याक्कै त्यसको उल्टो काम गर्‍यो। यसरी गलत उद्देश्यमा प्रयोग हुन थालेपछि जनतामाझ यो प्रणाली नै बदनाम हुन पुग्यो। त्यसैले दलहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदासम्म, नैतिकताको राजनीति शुरु नहुँदासम्म, दण्डहीनता उन्मुलन नहुँदासम्म यो प्रणाली हटाउनु नै नेपालको लागि फाइदाजनक र बुद्धिमानी हुनेछ।

    बरू अहिलेको नेपालमा पूर्णसमानुपातिक हैन, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु जरूरी छ। देशको प्रमुख कार्यकारी पद सहित देशको कानून बनाउने जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका सबै प्रतिनिधिहरू जनताले दिएको प्रत्यक्ष मतबाट विजयी बन्ने अवस्थामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। हैन भने उनीहरूको ध्येय दलको नेतालाई रिझाएर पद प्राप्त गर्नु नै हुन्छ र फेरि पनि जनताबाट तिरस्कृत पात्रहरू जनताको प्रतिनिधि बनेर जनतालाई नै दुख दिने काम गरिरहनेछन्।

    माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचन खर्चिलो भयो, गरिबहरू निर्वाचन लड्न नसक्ने भए, उनीहरूका प्रतिनिधि माथि आउन नपाउने भए अनि पैसा खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूले पदमा पुगेर भ्रष्ट्राचार गर्ने परिस्थिति श्रृजना भयो भन्ने तर्क राखेर पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनमा जाने कुरा अगाडि सारेका छन्। हुन त उनको प्रस्तावमा उनको लुकेको स्वार्थ छ भन्ने कुरा जग जाहेरै छ तर उनको त्यो तर्कमा केही सत्यता पनि छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न सकेजति प्रयास गर्छ नै। त्यसको लागि उसले अन्य शक्ति जस्तै पैसाको शक्ति पनि प्रयोग गर्छ जस्ले गर्दा जो धनी उसैले जित्ने स्थिति आउने हो कि भन्ने पनि डर हुन्छ। तर त्यही कुरा अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि लागु हुन्छ।

    प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यक्तिले पैसा खन्याउँछ भने अप्रत्यक्षमा दलले। अनि दलमा पनि पैसाले पद किनेका उदाहरणहरू हरेक दलमा पाइन्छन्। त्यसैले पूर्ण समानुपातिकबाट दलले पठाउने प्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना नाता गोता र अन्धभक्त कार्यकर्ताबाहेक जस्ले दललाई चन्दा दिन्छ उसैलाई नै दलले पठाउँछ। त्यसैले त्यहाँ पनि गरिबहरूको प्रतिनिधित्व हुने संभावना हुँदैन। हालसालै मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै बनेका नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले आफूले पैसा बुझाउन नसक्दा मन्त्री बन्न नपाएको कुरा घुमाउरो पाराले भनेबाट पनि यो सिद्ध हुन्छ। जनप्रतिनिधिको छनौटमा पनि आखिरमा हुने त्यही नै हो। बरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि एउटा सिट आरक्षित गर्ने र उनीहरूको लागि उम्मदेवारको योग्यता कम गर्ने र उम्मेदवार हुन धरौटी पनि बुझाउनु नपर्ने नियम बनाउँदा त्यहाँ उनीहरूको प्रतिस्पर्धा आफ्नो जस्तै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका अन्य उम्मदेवारसँग हुने भएकोले उनीहरूलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन र उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ।

    यसको अरितिक्त प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष जुनसुकै निर्वाचनमा पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि यदि उम्मेदवारको रुपमा पाएनन् भने उनीहरूले सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियो भने जनताले आफूले चाहेका योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछन्। नेपाल जस्तो देश जहाँ दलीय सिन्डिकेटले पुरै राजनैतिक प्रणालीलाई मुठ्ठी भित्र राखेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको छ, त्यहाँ जनताले चाहेको प्रतिनिधि भन्दा पनि दलले खटाएको लाचार र असक्षम कार्यकर्ताले उम्मेदवारी पाउने सम्भावना निकै ठूलो रहन्छ। दलहरूले उठाएका उम्मदेवारहरू सबै नै जनताबाट तिरस्कृत उम्मेदवार परे भने जनताले एक न एक जनालाई मत हाल्नै पर्छ र जस्ले धेरै मत प्राप्त गर्छ त्यही नै निर्वाचित हुन्छ।

    त्यस्तो अवस्थामा केही असन्तुष्ट मतदाताले निर्वाचन बहिस्कार गर्न पनि सक्छन् तर सबै मतदाताले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने संभावना अत्यन्तै न्युन हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन खसेको मतमा जस्ले धेरै मत ल्याउँछ त्यही निर्वाचित हुन्छ। तर त्यसले जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने कुरै भएन। त्यसैले त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले मतदातालाई चुनावमा खडा भएका उम्मेदवारहरू सबैलाई ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसको लागि हरेक मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प पनि हुनुपर्नेछ। यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प मतदाताको संख्या खसेको मतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी या कुल दर्ता मतदाता संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यो निर्वाचन रद्द हुनुपर्छ र त्यो क्षेत्रमा ३० भित्रमा पुनः निर्वाचन गराइनुपर्छ। यसरी हुने पुनः निर्वाचनमा रद्द भएको निर्वाचनमा खडा भएका कुनै पनि उम्मदवारहरूले पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम लगाउनुपर्छ। पुनः निर्वाचनको प्रकृया खसेको मतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी या कुल दर्ता मतदाता संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्पमा मतदान गरिरहँदासम्म दोहोरिने नियम भयो भने बल्ल जनताले आफ्नो सही प्रतिनिधि छान्न पाउँछन्। यस्तो निर्वाचन प्रकृया अलि झन्झटिलो र खर्चिलो लाग्न सक्छ तर दलले उठाएका भ्रष्ट, अनैतिक र असक्षम उम्मदेवारलाई आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउनुभन्दा जनताको लागि अलिकति झन्झटिलो र खर्चिलो पद्दति नै स्वीकार्य हुन्छ।

    त्यस्तै कुनै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनमा त्यहाँ खसेको मत सँख्या उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताको सँख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा कम भयो भने त्यो निर्वाचन पनि रद्द गरिनुपर्छ किन कि उक्त निर्वाचन प्रति जनताको चरम वितृष्णा रहेको स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आएमा ३० दिन भित्रमा पुनः निर्वाचन गराइनु पर्छ र यसरी गराइने पुनः निर्वाचनमा रद्द भएको निर्वाचनमा १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरू पुनः सहभागी हुन नपाउने नियम लागु गरिनुपर्छ। यो प्रकृया खसेको मत कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत नपुग्दासम्म दोहोरिनेछ।

    राजनैतिक दल र यिनका कार्यकर्ता र दलले खटाएर निर्वाचित बनेका जन प्रतिनिधिको खोल ओढेका अपराधी र पेशेवर राजनितिकर्मीहरू प्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको बेला पूर्णसमानुपातिकमा जानु भनेको जनताको वितृष्णाको घाउमा नुनचुक लगाउनु हो। त्यसैले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक हटाएर सुधारिएको पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा जनताले रुचाएका उनीहरूका वास्तविक जनप्रतिनिधि चुनिने मात्र हैन देश पनि सक्षम जनप्रतिनिधिको हातमा पुगेपछि राजनीतिले पनि सुध्रिने मौका पाउन सक्छ।


    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalmanch.com Site By: SobizTrend