निर्वाचन आयोगले ओलीको निर्देशन मान्ला कि कानुनको कार्यान्वयन ?

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रुपमा विभाजन नभएपनि अनौपचारिक रुपमा दुई टुक्रा भइसकेको छ ।

एउटा समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने अर्काे समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गर्दै आएका छन् ।

कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भइनसकेपनि एउटा समूह सडकमा छ भने अर्काे सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल समूह सरकारविरुद्ध सडक संघर्षलाई व्यापक बनाइरहेको छ ।

दुबै समूहले आफू नेकपाको आधिकारीक पक्ष भएको दावी गरेपनि निर्वाचन आयोगले भने पार्टीको विधान र मौजाद कानुन देखाउँदै नेकपा विभाजन नभएको बताइसकेको छ ।

दुई दिन अघि प्रचण्ड र नेपाल निर्वाचन आयोग पुगेर आफू नै आधिकारीक भएको दावी गरे ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् आयोग पुगे र उनले आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा आधिकारीक भएको दलील पेश गरे ।

‘पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डजीसँग सहमति गरियो । पार्टी एकतापूर्व म एमाले पार्टीको अध्यक्ष थिएँ त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि सूर्य नै थियो, अनि निर्वाचन आयोगलाइ पनि थाहा नै छ मैले भन्‍नुपर्ने कुरै होइन । पार्टी एकता पूर्व उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) को चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा थियो । अनि उहाँले कहिल्यै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नु भएन । अब भन्‍नुस् सूर्य चिन्ह कस्को रहेछ ? आयोगले निर्णय गर्दा विवेक पुर्‍याउँछ भन्‍ने मलाई विश्‍वास छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भने ।

प्रधानमन्त्री नै आयोग पुगेर आफू अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारीक भएको दावी गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई दवाव पुगेको धेरैको आशंका छ ।

यस्तो अवस्थामा आयोगले प्रधानमन्त्रीको दावीलाई सदर गर्ला वा कानुन अनुसार नेकपाको आधिकारिकता टुंग्याउला ? हेर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई मनोबैज्ञानिक दवाव दिन खोजेको रुपमा धेरैले अर्थ्याएका छन् ।