सर्वोच्चले झिकायो पूर्व डीआईजी छविको निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार जोशीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

जोशीलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। सो आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए तर उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिदिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध जोशीले गत चैत ३१ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्दै थुनामुक्त गराई साधारण तारेखमा राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले पुर्पक्ष थुनाको आदेश दिने न्यायाधीशमाथि न्यायिक टिप्पणीसमेत माग गरेका छन्।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा यसअघि गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा १५ प्रतिशत सेयरधनी रवि लामिछाने पनि एक करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए। तर पछि उच्च अदालतले उनलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।

रविको निवेदनमा समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरिसकेको छ।

हालसम्मका अदालती आदेश अनुसार रविको थुनाको आदेश बदर भए पनि छविलाल जोशीको हकमा जिल्ला अदालतको थुनासम्बन्धी आदेश उच्च अदालतबाटै सदर भइसकेको छ। अब सर्वोच्चले झिकाएको कैफियत प्रतिवेदनका आधारमा दुवै मुद्दामा थप कानुनी निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।