
काठमाडौं: स्वास्थ्य बीमा बोर्डले फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। तर, बोर्डको खातामा हाल जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ, जसले आर्थिक असन्तुलन र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।
हाल बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ४८५ स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ, जसमा ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी छन्। बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघु काफ्लेले चालू आर्थिक वर्षभरमा झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। तर सरकारले बोर्डलाई दिएको अनुदान ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र छ।
भुक्तानी दिन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको दैनिक रूपमा आउने दाबीको संख्या र त्यसको रूजु गर्ने बोर्डको क्षमता बीचको ठूलो अन्तर रहेको बोर्डले जनाएको छ। दैनिक ३०–४० हजार दाबी आइपुग्ने भए पनि बोर्डको रूजु क्षमता ७ हजार मात्र छ।
हालसम्म झण्डै ९० लाख दाबी समीक्षा नहुनु र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले दाबी पेस गर्ने प्रक्रिया अझै पनि कागजी र अव्यवस्थित हुनु समस्याको जड भएको बताइएको छ।
डा. काफ्लेले सरकारसँग १९२ जनाको करार दरबन्दी माग गरिएको जानकारी दिँदै भने, “यदि सय दिनका लागि ती जनशक्ति उपलब्ध भएमा बाँकी सबै दाबी समीक्षा गर्न सकिन्छ, नत्र अहिलेको जनशक्तिले एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ।”
बोर्डमा हाल २६ जना स्थायी र २२ जना करारका कर्मचारी छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सामान्य उपचार खर्च समेत दाबी गरी अनावश्यक खर्च बढाइएको, दाबी समीक्षा वैज्ञानिक र स्वचालित विधिबाट गर्न नसकिएको, प्रविधिको अभाव, मापदण्डको अस्पष्टता र गोपनीयता कायम गर्न नसकिएको जस्ता समस्याहरूले बोर्डको विश्वसनीयता र कार्यदक्षता प्रभावित भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया