
पर्वत: उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निर्माण सुरु भएको यो लोकमार्ग हालसम्म मात्र ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
बजेट अभाव, प्राकृतिक विपत्ति र अन्य समस्याले ढिलाइ
सरकारबाट पर्याप्त बजेट नहुनु, नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड–१९ लगायतका कारणले आयोजनाले निर्धारित समयमा प्रगति गर्न नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
हालसम्म रू २० अर्ब खर्च भइसकेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रू ५५ करोड रहेको छ। आयोजनाले समाप्ति अवधि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म थपिएको जानकारी दिएको छ।
लोकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ, स्थानीय आक्रोशित
लोकमार्ग निर्माण सुस्त गतिमा भएकाले स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। ढिलाइका कारण सिँचाइ, खानेपानी तथा सहायक सडकहरू प्रभावित भएका छन्।
संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले कालीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने परियोजना भएकाले ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए। सरकारबाट रू १ अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित भए पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ।
फलेवास नगरपालिकाका मेयर गंगाधर तिवारीले कोरिडोर द्रुत गतिमा निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, स्थानीयवासीको मागअनुसार सडकसँगै अवरुद्ध संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बताए।
स्थानीय समस्या र गुनासो
-स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईका अनुसार कोरिडोरकै कारण सिँचाइ कुलो भत्किँदा ८० रोपनी जग्गा बाँझो परेको छ।
-विहादी गाउँपालिका का पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले कोरिडोर निर्माणले सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मार्ने समस्या अन्त्य गरे पनि कामको गति सन्तोषजनक नभएको गुनासो गरे।
-सेतीवेणी क्षेत्रमा कोरिडोर निर्माणका क्रममा खसेको ढुंगा र माटोले धार्मिक स्थलमा असर गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न माग
सरकार र ठेकेदार पक्षको लापरबाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ढिलाइ भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा स्थानीयवासीहरूले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया