कांग्रेसको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी

नेपाली कांग्रेस यतिबेला ऐतिहासिक चुनौतिको संघारमा उभिएको छ । सात दशकदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले सरकारको कार्यशैली र कामकारवाहीबारे जनताका बीचमा जानु स्वभाविकै हो । यसलाई प्रतिपक्षीको धर्म नै मानिन्छ । तर अहिले कांग्रेस जनताका बीचमा जानु केवल प्रतिपक्षी भूमिका मात्रै होइन, यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।

मुलुक फेरी अधिनायकवाद र अराजकताको बाटोमा जाने संकेत देखिन थालेका छन् । त्यसलाई रोक्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अध्यारो सुरुङतर्फ धकलेका छन् ।

संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा जाने आमअपेक्षा थियो । चुनावताका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले जनतालाई स्थिरता र स्थायित्वकै नारा दिए । र जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिदिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेको तीन वर्षमै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकलाई फेरी अनिश्चताका बाटोमा लगेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई फेरी सही ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा आएको छ ।

संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिडाउँन कांग्रेस फेरी जनताका बीचमा गएको छ ।

दुर्भाग्य, प्रधानन्त्रीको कदमविरुद्ध एकमतले विरोध जनाएको कांग्रेसमा यहीबीचमा ठूलो मत मतान्तर देखिएको समाचारहरु सार्वजनिक भए । संसद पुनस्र्थापना कि सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध मात्रै भन्ने बहस कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्यो । त्यतिमात्र नभएर, सरकारले बैशाख दोस्रो र अन्तिम साता मध्यावधि निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेकाले कांग्रेसकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले आन्दोलनमा नभई निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान पनि राखे ।

भलै, कांग्रेसको पुस १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एकमतले सरकारविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर पनि सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध उभिन कांग्रेसभित्र ठूलै सकसपूर्ण अवस्था आउनु स्वभाविक होइन । यसले कांग्रेसको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतर्फ कांग्रेस आफै अलमलको अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले अहिले कांग्रेसको तत्कालीन जिम्मेवारी भनेकै सरकारको गलत कदम सच्याउनु नै हो । यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्र नै मूल आदर्श बोकेको र बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, कांग्रेस । त्यसकारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्ने मात्रै होइन, उनको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुरा हुन नदिन पनि कांग्रेसले संघर्षमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ओलीको यो कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न ।

सरकारले निर्वाचनलाई अगाडि देखाएर आफ्नो अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न खोजेको मात्रै हो । सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली संविधानलाई उल्लंघन गर्दै मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा डो¥याउन चाहिरहेको कुरा छर्लङ्ग छ । सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर एकपछि अर्का गरी विवादित र विवादास्पद अध्यादेश र विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रविरोधी कित्तामा उभ्याउँदै आएका थिए, त्यसकै निरन्तरता संसद विघटन हो । यो यथार्थतालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका अर्थात् सरकार जनताप्रति अर्थात् व्यवस्थापिका (संसद) प्रति उत्तरदायि हुनुपर्दछ । र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको न्यायिक भूमिका नियालिरहेको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन गरेर आफू कसैप्रति पनि उत्तरदायी नभएको सन्देश दिएका छन् ।

त्यति मात्र नभएर उनले आफूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायको भूमिकालाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न झकझक्याउने संस्थालाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले यति बेला आफूलाई निरंकुश शासकका रुपमा चिनाउन खोजेका छन् ।

पूर्ण बहुमतीय सरकार र स्थायी सरकार नै देश विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने आम जनताको बुझाइ थियो । ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकारको संरचना हेर्ने हो भने पनि यो सरकार पुर्ण बहुमत छ । अझ स्पष्ट भन्दा नेकपाको सम्पूर्ण सरकारमा सुविधाजनक पुर्ण बहुमत छ । यति हुदाहुदै पनि आन्तरिक किचलो र सत्तास्वार्थका चाहनाले देश अन्योलको भुमरीमा फसाए ।

आम मानिसको बुझाइमा पनि काण्डै काण्डमा फसेको सरकारले राहत भन्दा आहात दिएको छ । यतिबेला कमन्युष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले दिएको निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । अझ भन्ने हो, भने देश समृद्धि र विकासको बाटोमा हिड्ने अन्तिम अस्त्र माथि कुठाराघात भएको छ ।

आम मानिसले गरेको समृद्ध नेपालको आशामा अन्यौलता छाएको छ । यहि निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेस नेतृत्वले पुनः एकपटक विगतको गल्ती प्रति आत्मालोचना सहित जनतालाई आशा जाग्ने कार्यक्रम र योजना लिएर घर दैलो गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सधैंको अस्थिरता र अधिनायकवादको त्रासबाट जोगाउँदै मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्वको बाटोमा लैजाने कल्पना अहिलेको संविधानले गरेको हो । तर संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जोगाउने र यसलाई टिकाउने काम पनि कांग्रेसकै हो । त्यसकारण यतिबेला निर्वाचनमा जाने कि नजाने वा संसद पुनस्र्थापना कि विरोध भन्ने बहसमा कांग्रेस अल्झिने बेला होइन । यो समय भनेको संविधानको रक्षाका लागि संविधान विपरीत सरकारबाट भएका र भइरहेका कदम सच्याउनु नै हो । त्यसतर्फ आफूलाई स्पष्ट रुपमा उभ्याउन कांग्रेसले बिलम्ब गर्नुहुन्न ।

सरकारको कदमविरुद्ध नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुले सरकारको कदमलाई विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसतर्फ सबैको नजर छ । कांग्रेसले गर्ने निर्णय र कांग्रेसले लिने बाटो कस्तो हुन्छ भनेर मुलुकभित्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले पनि कुरेर बसेको अवस्था छ ।

कतिपय अवस्थामा त कांग्रेसले कस्तो निर्णय गर्छ, सोही अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बन्ने गरेको छ । कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटोमा जाने निर्णय नगरेसम्म मुलुक गणतन्त्रमा जाने अवस्था नै थिएन । जब कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समात्यो, तब मुलुकमा सहजै गणतन्त्र स्थापना भएको इतिहास लामो छैन । आज पनि अवस्था उस्तै छ । कांग्रेसले जहाँ उभियो, त्यही बलियो बन्ने अवस्था छ ।

उसो त, संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेका छन् । र अहिले त्यो संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा छ । अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, सबैका आँदा रामशाहपथतिरै सोझिएका छन् । रामशाहपथसँगै जोडिएको माइतिघरमा सरकारको कदमविरुद्ध दैनिक नाराजुलुस र विरोध भइरहेका बेला त्यसको असर अदालतको प्रांगणभित्र पनि देखिन्छ वा देखिन्न, त्यसका लागि त अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा बाहिर सार्वजनिक मिडियामा अनावश्यक बहस गर्नुको अर्थ छैन । तर पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुक र व्यवस्थामाथिकै खतराका रुपमा सरकारले चालेको गलत कदममा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा चुपचाप बस्न पनि मिल्दैन अनि सकिन्न पनि । यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालत पनि निरपेक्ष कसरी रहन सक्ला र ?

अन्त्यमा, लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि जन्मिएको र सात दशक लामो यात्रामा लोकतन्त्रको लडाइँमा अनवरत अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको काँधमा अहिले फेरी पुरानै जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा राजाहरुबाट प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात हुँदै आएकोमा गणतन्त्र नेपालमा भने अहिले कम्यूनिष्टहरु लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेकोमा दुई मत छैन ।

लोकतन्त्रको आवरणमा एकदलीय व्यवस्था स्थापित गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने कम्यूनिष्ट प्रवृत्तिसँग कांग्रेस जुध्ने बेला आएको छ । तर यतिबेला रोचक के छ भने हिजो बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भनेर सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष आज ओलीको कदमलाई अधिनायकवाद भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि सडकमा छ भने लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको भन्ने ओली आज निरंकुश व्यवस्थाका मतियार बनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस आफै भित्र अलमलिनु विडम्बना हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्नै सक्दैन । लोकतन्त्र नै कांग्रेसको पहिचान हो । आफ्नो पहिचान मेटाएर कांग्रेसले अर्काे बाटो लिने अनुमान पनि गर्न सकिदैन ।

(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडाका उपसभापति हुन्)