२०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अग्‍नि खरेल ऋषिराम कट्टेल कोरोना खोप कोरोना बिमा जनसम्पर्क समिति ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स डा. रवीन्द्र पाण्डे डा बाबुराम भट्टराई डा शशांक कोइराला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नर्भिक अस्पताल नविन्द्रराज जोशी निर्वाचन आयोग नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाली कांग्रेस नेप्से पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रचण्ड-माधव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन प्रदेश सभा प्रधानमन्त्री मेलम्ची मेलम्ची खानेपानी आयोजना मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा राजीनामा वार्ता टोली विवेकशील साझा शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसद् पुनःस्थापना सत्तापक्षीय सत्ता समिकरण सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत साझा विवेकशील पार्टी सुनको मूल्य सुरक्षा परिषद् स्थायी कमिटी बैठक हृदयघात
कांग्रेसको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी
डा. जितु उपाध्याय
२०७७ माघ २४ शनिबार
  •  
  •  
  •  
  •  

1.5K

डा. जितु उपाध्याय

नेपाली कांग्रेस यतिबेला ऐतिहासिक चुनौतिको संघारमा उभिएको छ । सात दशकदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले सरकारको कार्यशैली र कामकारवाहीबारे जनताका बीचमा जानु स्वभाविकै हो । यसलाई प्रतिपक्षीको धर्म नै मानिन्छ । तर अहिले कांग्रेस जनताका बीचमा जानु केवल प्रतिपक्षी भूमिका मात्रै होइन, यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।

मुलुक फेरी अधिनायकवाद र अराजकताको बाटोमा जाने संकेत देखिन थालेका छन् । त्यसलाई रोक्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अध्यारो सुरुङतर्फ धकलेका छन् ।

संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा जाने आमअपेक्षा थियो । चुनावताका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले जनतालाई स्थिरता र स्थायित्वकै नारा दिए । र जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिदिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेको तीन वर्षमै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकलाई फेरी अनिश्चताका बाटोमा लगेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई फेरी सही ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा आएको छ ।

संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिडाउँन कांग्रेस फेरी जनताका बीचमा गएको छ ।

दुर्भाग्य, प्रधानन्त्रीको कदमविरुद्ध एकमतले विरोध जनाएको कांग्रेसमा यहीबीचमा ठूलो मत मतान्तर देखिएको समाचारहरु सार्वजनिक भए । संसद पुनस्र्थापना कि सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध मात्रै भन्ने बहस कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्यो । त्यतिमात्र नभएर, सरकारले बैशाख दोस्रो र अन्तिम साता मध्यावधि निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेकाले कांग्रेसकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले आन्दोलनमा नभई निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान पनि राखे ।

भलै, कांग्रेसको पुस १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एकमतले सरकारविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर पनि सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध उभिन कांग्रेसभित्र ठूलै सकसपूर्ण अवस्था आउनु स्वभाविक होइन । यसले कांग्रेसको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतर्फ कांग्रेस आफै अलमलको अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले अहिले कांग्रेसको तत्कालीन जिम्मेवारी भनेकै सरकारको गलत कदम सच्याउनु नै हो । यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्र नै मूल आदर्श बोकेको र बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, कांग्रेस । त्यसकारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्ने मात्रै होइन, उनको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुरा हुन नदिन पनि कांग्रेसले संघर्षमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ओलीको यो कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न ।

सरकारले निर्वाचनलाई अगाडि देखाएर आफ्नो अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न खोजेको मात्रै हो । सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली संविधानलाई उल्लंघन गर्दै मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा डो¥याउन चाहिरहेको कुरा छर्लङ्ग छ । सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर एकपछि अर्का गरी विवादित र विवादास्पद अध्यादेश र विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रविरोधी कित्तामा उभ्याउँदै आएका थिए, त्यसकै निरन्तरता संसद विघटन हो । यो यथार्थतालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका अर्थात् सरकार जनताप्रति अर्थात् व्यवस्थापिका (संसद) प्रति उत्तरदायि हुनुपर्दछ । र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको न्यायिक भूमिका नियालिरहेको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन गरेर आफू कसैप्रति पनि उत्तरदायी नभएको सन्देश दिएका छन् ।

त्यति मात्र नभएर उनले आफूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायको भूमिकालाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न झकझक्याउने संस्थालाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले यति बेला आफूलाई निरंकुश शासकका रुपमा चिनाउन खोजेका छन् ।

पूर्ण बहुमतीय सरकार र स्थायी सरकार नै देश विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने आम जनताको बुझाइ थियो । ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकारको संरचना हेर्ने हो भने पनि यो सरकार पुर्ण बहुमत छ । अझ स्पष्ट भन्दा नेकपाको सम्पूर्ण सरकारमा सुविधाजनक पुर्ण बहुमत छ । यति हुदाहुदै पनि आन्तरिक किचलो र सत्तास्वार्थका चाहनाले देश अन्योलको भुमरीमा फसाए ।

आम मानिसको बुझाइमा पनि काण्डै काण्डमा फसेको सरकारले राहत भन्दा आहात दिएको छ । यतिबेला कमन्युष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले दिएको निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । अझ भन्ने हो, भने देश समृद्धि र विकासको बाटोमा हिड्ने अन्तिम अस्त्र माथि कुठाराघात भएको छ ।

आम मानिसले गरेको समृद्ध नेपालको आशामा अन्यौलता छाएको छ । यहि निराशालाई आशामा बदल्न कांग्रेस नेतृत्वले पुनः एकपटक विगतको गल्ती प्रति आत्मालोचना सहित जनतालाई आशा जाग्ने कार्यक्रम र योजना लिएर घर दैलो गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सधैंको अस्थिरता र अधिनायकवादको त्रासबाट जोगाउँदै मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्वको बाटोमा लैजाने कल्पना अहिलेको संविधानले गरेको हो । तर संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जोगाउने र यसलाई टिकाउने काम पनि कांग्रेसकै हो । त्यसकारण यतिबेला निर्वाचनमा जाने कि नजाने वा संसद पुनस्र्थापना कि विरोध भन्ने बहसमा कांग्रेस अल्झिने बेला होइन । यो समय भनेको संविधानको रक्षाका लागि संविधान विपरीत सरकारबाट भएका र भइरहेका कदम सच्याउनु नै हो । त्यसतर्फ आफूलाई स्पष्ट रुपमा उभ्याउन कांग्रेसले बिलम्ब गर्नुहुन्न ।

सरकारको कदमविरुद्ध नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुले सरकारको कदमलाई विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसतर्फ सबैको नजर छ । कांग्रेसले गर्ने निर्णय र कांग्रेसले लिने बाटो कस्तो हुन्छ भनेर मुलुकभित्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले पनि कुरेर बसेको अवस्था छ ।

कतिपय अवस्थामा त कांग्रेसले कस्तो निर्णय गर्छ, सोही अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बन्ने गरेको छ । कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटोमा जाने निर्णय नगरेसम्म मुलुक गणतन्त्रमा जाने अवस्था नै थिएन । जब कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समात्यो, तब मुलुकमा सहजै गणतन्त्र स्थापना भएको इतिहास लामो छैन । आज पनि अवस्था उस्तै छ । कांग्रेसले जहाँ उभियो, त्यही बलियो बन्ने अवस्था छ ।

उसो त, संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेका छन् । र अहिले त्यो संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा छ । अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, सबैका आँदा रामशाहपथतिरै सोझिएका छन् । रामशाहपथसँगै जोडिएको माइतिघरमा सरकारको कदमविरुद्ध दैनिक नाराजुलुस र विरोध भइरहेका बेला त्यसको असर अदालतको प्रांगणभित्र पनि देखिन्छ वा देखिन्न, त्यसका लागि त अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा बाहिर सार्वजनिक मिडियामा अनावश्यक बहस गर्नुको अर्थ छैन । तर पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुक र व्यवस्थामाथिकै खतराका रुपमा सरकारले चालेको गलत कदममा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा चुपचाप बस्न पनि मिल्दैन अनि सकिन्न पनि । यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालत पनि निरपेक्ष कसरी रहन सक्ला र ?

अन्त्यमा, लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि जन्मिएको र सात दशक लामो यात्रामा लोकतन्त्रको लडाइँमा अनवरत अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको काँधमा अहिले फेरी पुरानै जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा राजाहरुबाट प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात हुँदै आएकोमा गणतन्त्र नेपालमा भने अहिले कम्यूनिष्टहरु लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेकोमा दुई मत छैन ।

लोकतन्त्रको आवरणमा एकदलीय व्यवस्था स्थापित गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने कम्यूनिष्ट प्रवृत्तिसँग कांग्रेस जुध्ने बेला आएको छ । तर यतिबेला रोचक के छ भने हिजो बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भनेर सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष आज ओलीको कदमलाई अधिनायकवाद भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि सडकमा छ भने लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको भन्ने ओली आज निरंकुश व्यवस्थाका मतियार बनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस आफै भित्र अलमलिनु विडम्बना हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्नै सक्दैन । लोकतन्त्र नै कांग्रेसको पहिचान हो । आफ्नो पहिचान मेटाएर कांग्रेसले अर्काे बाटो लिने अनुमान पनि गर्न सकिदैन ।

(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडाका उपसभापति हुन्)

भर्खरै