२०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ईलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी ऋषिराम कट्टेल कोरोना खोप कोरोना बिमा जनसम्पर्क समिति ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स डा. रवीन्द्र पाण्डे डा बाबुराम भट्टराई डा शशांक कोइराला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नर्भिक अस्पताल नविन्द्रराज जोशी निर्वाचन आयोग नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाली कांग्रेस नेप्से पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल प्रचण्ड प्रचण्ड-नेपाल प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रचण्ड-माधव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन प्रदेश सभा प्रधानमन्त्री मेलम्ची मेलम्ची खानेपानी आयोजना मौसम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा राजीनामा वार्ता टोली विवेकशील साझा शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसद् पुनःस्थापना सत्तापक्षीय सत्ता समिकरण सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सुनको मूल्य सुरक्षा परिषद् स्थायी कमिटी बैठक स्पार्क हेल्थ होम हृदयघात
‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वाेच्चले सच्याउँछ’
राम लामिछाने
२०७७ माघ १७ शनिबार
  •  
  •  
  •  
  •  

430

तेज बहादुर रावल
अधिवक्ता

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । तपाइँले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?


नेपाली जनताले दुई तिहाईको मत नेकपालाई दिएका थिए । जनताले पाँच वर्षका लागि यो जनमत दिएका हुन् । तर बिडम्बना, नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जनमतलाई अवमूल्यन गर्दै संसद विघटन गर्नुभयो, यो संविधानविपरीत छ । अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान छैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।

संसद विघटनको प्रावधान छैन भन्ने होइन, तर संसदमा विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै संसद विघटनको अधिकार दिएको छ । केपी शर्मा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री होइन । केपी शर्मा ओली त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो । त्यसकारण यो संविधान विपरीत छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाएर संसद विघटन गरेका हुन् न कि उहाँले संसदमा विश्वासको मत जित्न नसकेर । अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका क्रममा छ सम्मानित अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार व्याख्या गर्नेछ र संसद पुनस्र्थापना हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

कानुन व्यवसायीको हिसावले संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान कस्तो छ ?

हाम्रो संविधानले पनि संसद विघटनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको र प्रधानमन्त्रीले आफूखुी संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि अहिलेको संविधानले त्यसलाई कडीकडाउ गर्ने मनशाय बनाएको छ । त्यसकारण संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री चयनका विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अन्तिम अवस्थामा पनि संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था नआएपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने हो । अहिले संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै दुई तिहाईको समर्थन छ । अझ भन्ने हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलले समर्थन गरेका थिए । यसले त उहाँ दुई तिहाईको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसकारण संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । अनि उहाँले संसदमा विश्वासको मत जित्न नसकेको अवस्था पनि होइन । यो नितान्त उहाँले संविधानलाई कुल्चेर आफ्नो मनमौजीले चालेको असंवैधानिक कदम हो । अलोकतान्त्रिक कदम हो ।

जहाँसम्म संविधानमा संसद विघटनको प्रावधानबारे सोध्नुभयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ कि धारा ८५ को १ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसमा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमाबाहेक पाँच वर्षको हुने भनेको छ । संविधान बमोजिम भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रील विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसकारण मैले अघि पनि उल्लेख गरे, संसद विघटन हुनलाई हामी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा पुग्नुपर्दछ । त्यसमा हामी पुगेकै छैनौं । संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । अनि कुन धारा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो ?

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक हो ?

महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभयो । जबकी प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार होलान् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार छन् । सरकार र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारहरुले कस्तो सल्लाह दिनुभयो, म जान्दिन । तर संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यो संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटनको प्रस्तावमा यसलाई राजनीतिक निर्णय भनेका छन् । राजनीतिक निर्णयलाई अदालतले हेर्न मिल्छ त ?

यो प्रधानमन्त्रीको नितान्त राजनीतिक कदमकै रुपमा म लिन्छु किनकि कानुनमा यो व्यवस्था नै छैन । उहाँले आफ्नो अशिष्ट अधिकारलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक उद्धेश्य प्राप्तीका लागि यो कदम चाल्नुभएको देखिन्छ । त्यो अशिष्ट अधिकारलाई कानुनी रुपमा व्याख्या गरेको छैन ।

जहाँसम्म राजनीतिक निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ । अदालतले हेर्ने भनेको संविधान हो । अनि मौजाद कानुन हो । संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर सम्मानित अदालतमा मुद्धा परेपछि अब अदालतले हेर्ने भनेको त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन भनेर हो । संविधान अनुसार भए सदर होला नत्र अदालतले बदर गर्छ । त्यसकारण संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई दिएको छ ।

अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, हामीले फैसला कुर्नुपर्दछ । फैसला आउनुअघि हामीले यो हुनुपर्छ वा हुनुहुन्न भनेर भन्न हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्ररुपमा न्यायिक निरुपण गर्न दिनुपर्दछ । अहिले सुनुवाई पनि भइरहेको छ । चाँडै यो विषय टुंगोमा पुग्ला ।

सर्वाेच्चको फैसला कस्तो आउँछ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

एउटा कुरा प्रष्ट छ कि प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गर्नुभएको हो । अर्काेतिर संसदीय अभ्यासका अन्य प्रक्रियाहरु हुँदाहुँदै त्यसलाई अबलम्बन नगरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहीत स्वार्थमा संसद विघटन गर्नुभएको छ । यो कुरा उहाँ स्वयम्ले पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ कि संसद विघटन मेरो राजनीतिक निर्णय भनेर ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले कानुनमै व्यवस्था नभएको कुरालाई कानुनसम्मत छ भनेर भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो विषय न्यायिक निरुपणको कुरा भएकाले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर अदालतले फैसला गर्ला र यो जनताका पक्षमा फैसला गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

भर्खरै