‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वाेच्चले सच्याउँछ’

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । तपाइँले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाली जनताले दुई तिहाईको मत नेकपालाई दिएका थिए । जनताले पाँच वर्षका लागि यो जनमत दिएका हुन् । तर बिडम्बना, नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जनमतलाई अवमूल्यन गर्दै संसद विघटन गर्नुभयो, यो संविधानविपरीत छ । अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान छैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।

संसद विघटनको प्रावधान छैन भन्ने होइन, तर संसदमा विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै संसद विघटनको अधिकार दिएको छ । केपी शर्मा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री होइन । केपी शर्मा ओली त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो । त्यसकारण यो संविधान विपरीत छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाएर संसद विघटन गरेका हुन् न कि उहाँले संसदमा विश्वासको मत जित्न नसकेर । अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका क्रममा छ सम्मानित अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार व्याख्या गर्नेछ र संसद पुनस्र्थापना हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

कानुन व्यवसायीको हिसावले संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान कस्तो छ ?

हाम्रो संविधानले पनि संसद विघटनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको र प्रधानमन्त्रीले आफूखुी संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि अहिलेको संविधानले त्यसलाई कडीकडाउ गर्ने मनशाय बनाएको छ । त्यसकारण संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री चयनका विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अन्तिम अवस्थामा पनि संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था नआएपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने हो । अहिले संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै दुई तिहाईको समर्थन छ । अझ भन्ने हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलले समर्थन गरेका थिए । यसले त उहाँ दुई तिहाईको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसकारण संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । अनि उहाँले संसदमा विश्वासको मत जित्न नसकेको अवस्था पनि होइन । यो नितान्त उहाँले संविधानलाई कुल्चेर आफ्नो मनमौजीले चालेको असंवैधानिक कदम हो । अलोकतान्त्रिक कदम हो ।

जहाँसम्म संविधानमा संसद विघटनको प्रावधानबारे सोध्नुभयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ कि धारा ८५ को १ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसमा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमाबाहेक पाँच वर्षको हुने भनेको छ । संविधान बमोजिम भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रील विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसकारण मैले अघि पनि उल्लेख गरे, संसद विघटन हुनलाई हामी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा पुग्नुपर्दछ । त्यसमा हामी पुगेकै छैनौं । संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । अनि कुन धारा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो ?

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक हो ?

महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभयो । जबकी प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार होलान् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार छन् । सरकार र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारहरुले कस्तो सल्लाह दिनुभयो, म जान्दिन । तर संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यो संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटनको प्रस्तावमा यसलाई राजनीतिक निर्णय भनेका छन् । राजनीतिक निर्णयलाई अदालतले हेर्न मिल्छ त ?

यो प्रधानमन्त्रीको नितान्त राजनीतिक कदमकै रुपमा म लिन्छु किनकि कानुनमा यो व्यवस्था नै छैन । उहाँले आफ्नो अशिष्ट अधिकारलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक उद्धेश्य प्राप्तीका लागि यो कदम चाल्नुभएको देखिन्छ । त्यो अशिष्ट अधिकारलाई कानुनी रुपमा व्याख्या गरेको छैन ।

जहाँसम्म राजनीतिक निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ । अदालतले हेर्ने भनेको संविधान हो । अनि मौजाद कानुन हो । संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर सम्मानित अदालतमा मुद्धा परेपछि अब अदालतले हेर्ने भनेको त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन भनेर हो । संविधान अनुसार भए सदर होला नत्र अदालतले बदर गर्छ । त्यसकारण संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई दिएको छ ।

अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, हामीले फैसला कुर्नुपर्दछ । फैसला आउनुअघि हामीले यो हुनुपर्छ वा हुनुहुन्न भनेर भन्न हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्ररुपमा न्यायिक निरुपण गर्न दिनुपर्दछ । अहिले सुनुवाई पनि भइरहेको छ । चाँडै यो विषय टुंगोमा पुग्ला ।

सर्वाेच्चको फैसला कस्तो आउँछ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

एउटा कुरा प्रष्ट छ कि प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गर्नुभएको हो । अर्काेतिर संसदीय अभ्यासका अन्य प्रक्रियाहरु हुँदाहुँदै त्यसलाई अबलम्बन नगरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहीत स्वार्थमा संसद विघटन गर्नुभएको छ । यो कुरा उहाँ स्वयम्ले पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ कि संसद विघटन मेरो राजनीतिक निर्णय भनेर ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले कानुनमै व्यवस्था नभएको कुरालाई कानुनसम्मत छ भनेर भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो विषय न्यायिक निरुपणको कुरा भएकाले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर अदालतले फैसला गर्ला र यो जनताका पक्षमा फैसला गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।