मधेश आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार नेताहरु अगाडि बढ्न सकेनन्

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै मुलुक संविधान सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको थियो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरीम संविधान जारी भएपछि मधेशमा असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । माघ ५ गते सर्लाहीको लाहानमा १६ वर्षीय किशोर रमेश महतोको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । महतोको सहादतलाई मधेश आन्दोलनको आधारशीला ठान्नुहुन्छ, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ। ६३ साल यता मधेशमा तीन पटक ठूला आन्दोलन भइसकेका छन्, जहाँ दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन् । मधेश आन्दोलन सफल भएपनि नेताहरु असफल हुँदा आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुम्ने आशंका छ, प्रा.डा लाभको । उनीसँग मधेश आन्दोलन, त्यसका उपलब्धी र अहिलेको परिस्थितिबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

माघ ५ गतेलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
एउटा बच्चाको अनुहार सम्झिन्छु, जसको नाम रमेश महतो थियो । ६३ साल माघ ५ गते उनले सहादत प्राप्त गरे । उनीसँगै त्यो आन्दोलन, विद्रोह र त्यसपछिका श्रृंखलावद्ध आन्दोलनहरुलाई सम्झिन्छु । यसबीचमा मधेशी दलहरुको सत्तारोहणदेखि र सत्ता बहिर्गमन अनि प्रदेश दुई मधेशी दलहरुको नेतृत्वमा सरकार गठनलगायतका घटना एकअर्कासँग जोडिएका छन् । माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको आधारशीला हो । त्यहीबाट आन्दोलन प्रस्फुटित भएको हो ।

मधेश आन्दोलनमा रमेश महतोजस्तै दर्जनौं नागरिकले सहादत प्राप्त गरे । पटक पटक आन्दोलन भयो । आन्दोलनले मधेशी दललाई राजनीतिमा स्थापित ग¥यो तर मधेशले के पायो भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै टड्कारो छ । आखिर के पायो मधेश अनि मधेशी जनताले ?
यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न हो । तर हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेश आन्दोलन लोकतन्त्रसँगसँगै अगाडि बढेको छ । मधेश आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । मधेश र मधेशीलाई नेपालले आफ्नो स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । आफ्नै मुलुकभित्र विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य थिए मधेशी ।

आज समय फेरिएको छ । मधेशमा उकुसमुकुसको अवस्था थियो । त्यही उकुसमुकुसमा मधेशी बाँचिरहेका बेला जब माघ ५ मा रमेश महतोको शहादत भयो । त्यसले मधेशी जनताको आक्रोशलाई विष्फोट गराउने काम ग¥यो । मधेश विष्फोटको कारक रमेश महतो बने । त्यसपछि दर्जनौं नागरिक सहिद बने ।

मधेश आन्दोलनलाई हामीले सम्झदा तीन वटा आन्दोलनलाई सम्झिन्छौं । २०६३ सालको, २०६४ साल र २०७२ सालको आन्दोलन । घाइतेको संख्या उत्तिकै छ । कतिपय घाइतको शरिरमा आज पनि बन्दुकका गोलीहरु छन् । सहिद परिवारको अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा मधेश आन्दोलनको समिक्षा हुनुपर्दछ । मधेशी जनताको आक्रोश के थियो भने सरकारले हामीलाई हेरेन भन्ने । समानताको अधिकार दिएन । संघीयता आयो भने हाम्रो आफ्नै शासन हुन्छ, आफ्नै राज्य हुन्छ । आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक रुपमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने आशले संघीयताको मुद्धा मधेश आन्दोलनले उठायो । मधेश आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता हो । आज संघीयता ल्याउने भनेको त्यो मधेशको भूमि हो । समावेशीताको सवालमा पनि आवाज उठ्यो । सैद्धान्तिक रुपमा यो मुद्धा पनि सम्बोधन भएको छ । गणतन्त्रसँगसँगै संघीयता र समावेशीताको सवाल पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

संघीयता र समावेशीतालाई नै आन्दोलनको उपलब्धी मान्ने हो भने मूलभूत रुपमा मधेशी जनताको जीवनस्तरमा यसले के परिवर्तन ल्यायो त उसो भए ?

आन्दोलनका उपलब्धीको हामीले मूल्यांकन गर्दै जाने हो भने हामीले मधेशका सहिदहरुलाई विर्षिनुहुँदैन । मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदहरुको मूल्यांकन हामीले गर्न सकेनौं । घाइतको सही रुपमा उपचार गर्न सकेनौं । घाइतेको मनमा आज पनि घाउ आलै छ । यसको सम्बोधन गर्न मधेशी दलहरुले गर्न सकेनन् । आजका दिनमा मधेशी दलहरु त छैनन् तर उनीहरुले आन्दोलनका बेला प्रत्येक सहिद परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । आज त्यो पचास लाख कुनै पनि सहिद परिवारले पाएका छैनन् । घाइतेको उपचार हुन सकेको छैन ।

सहिद किन भए ? उनीहरुका अपेक्षा के थिए भन्नेबारेमा मधेशी दलहरुले घोत्लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । संघीयता, समावेशीताले हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउँछ भन्ने आश उनीहरुले गरेका थिए । त्यो आश अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन । आश आशमै सीमित भएको छ ।
मधेशका नागरिकका अपेक्षा आजका दिनसम्म कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ?
मुलुकका तीन तहको सरकार छ । घरघरमा सिंहदरवार भनियो । तर यसले नेता र उनीहरुका केही सीमित कार्यकर्ताको अपेक्षा त पुरा भएको होला तर आमनागरिकका अपेक्षा आज पनि उस्तै छन् ।

कृषि पेशमा संलग्न, मजदूर, श्रमिक वर्गलाई यो परिवर्ततले आज पनि छुन सकेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशमा हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति जसपा आज सरकारमा छ । उसले हिजोका आन्दोलनमा सहभागि जनताका अपेक्षाहरु के थिए भन्नेबारे सोच्नुपर्दछ । र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । परिवर्तन आमनागरिकका हीतमा हुनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरुको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छ । केन्द्रीय नेताहरुको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरुको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन ।

नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश दुईमा विकास खर्चको पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार उस्तै छ । पहिला काठमाडौंमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खवर सुनिन्थे, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्दथ्यो ।

प्रदेश दुईले नयाँ कार्यक्रम ल्यायो, ‘बेटि बचाओ, बेटी पढाओ’ । नारामा सुन्दा त राम्रो छ, तर व्यवहारमा त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन । दलितमाथि सबैभन्दा बढी विभेद प्रदेश दुईमा छ । त्यसलाई हटाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो । केन्द्रीय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकार छ । आन्दोलनमा लागेका युवाहरु पनि आज निराश छन् ।

प्रदेश दुईको सरकारले तपाइँहरुजस्ता विज्ञहरुसँग कत्तिको परामर्श लिनेको गरेको छ ?
प्रदेश सरकारको साझा गुनासो के छ भने संघीयता कार्यान्वयन भएन । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न मितिसहितको २९ बुँदे कार्ययोजना बनेको थियो । आज कसैले पनि यसमा प्रश्न गर्दैन । त्यो कार्ययोजना आज कहाँ पुग्यो ? न मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, न अन्त कतैबाट यो प्रश्न उठेको छ । यसको अर्थ के हो भने हामीहरुबीच समन्वयको खाँचो छ ।

सुरुमा दुई तीन वटा अन्तक्र्रिया गरेको थियो । तर समस्या के छ भने सल्लाह लिन्छन् तर सुन्दैनन् । बजेटको स्वरुपमै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । तर प्रदेश सरकारको बजेट उही केन्द्रकै सक्कल बमोजिम नक्कल भनेजस्तै छ । उही शीर्षक, उही कार्यक्रम । खर्च गर्ने शैली पनि उस्तै । एक आपसमा समन्वय छैन । न केन्द्रसँग समन्वय छ, न कर्मचारीसँग । संवादहीनताको अवस्था छ ।

संघीयतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ र प्रदेशले के गर्नुपर्दछ ?

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारर्ला विश्वास गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न स्वायत्तता दिनुपर्दछ । प्रदेशलाई स्वायत्तता दियो भने यिनीहरु टुक्रिन्छन् भन्ने अविश्वास हावी छ । त्यो मनोविज्ञान प्रदेश दुईको हकमा बढी देखिन्छ । केन्द्र सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो तर प्रदेश सरकारलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्दछ । सार्थक संघीयताको अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ । कुन प्रदेशमा के आवश्यक छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ । प्रदेश दुईकै हकमा त्यहाँको जनसंख्या कति छ? त्यहाँको आवश्यता के हो ? त्यो अनुसार केन्द्रले प्रदेशलाई बजेट दिने र प्रदेशले पनि सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउने हो भने केन्द्र सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ ।

प्रदेश दुईको समृद्धिका आधारहरु के के देख्नुहुन्छ ?

प्रदेश दुई सरकारले त्यहाँको नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने कृषि र उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । जनशक्ति ठूलो छ । रेमिट्यान्स धेरै आउने प्रदेशमध्ये पर्दछ । अहिले रेमिटेन्स कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ? यदि त्यो पैसालाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकियो भने यसले रोजगारीका अवसर सिर्जन ागर्न सक्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । जंगल थोरै भएपनि त्यसको मात्रा ठूलो छ ।

उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने पनि वीरगञ्ज त्यहीँ छ । औद्योगिक करिडोर त्यहीँ छ । यातायातको सहज पहुँच छ । पहाडी भूभाग भन्दा विकासका लागि चूनौति कम छन्। कृषिमा कुनै बेला मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार भनिन्थ्यो । यसमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रदेश दुई सरकारले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि प्रदेश दुई संघीयताको प्रस्तावक हो । तर नेताहरुमा त्यो प्रतिवद्धताको कमी देखिन्छ । जनताको मन जित्न धेरै ठूला ठूला काम गर्नुपर्दैन । साना साना काम गरे पनि हुन्छ । जनताको घरदैलोमा समृद्धि पु¥याउने नारा दिएर मात्रै हुँदैन । कार्यक्रम लिएर जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्नुपर्दछ । संघले अधिकार दिएन भनेर गुनासो मात्रै गर्ने होइन, आफूले पाएका अधिकारको प्रयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्तीका लागि पनि संघर्ष गर्दै जाने हो । प्रदेश सरकार गुनासो मात्रै गरेर बस्न हुँदैन ।

प्रदेश सरकारसँग जेजति साधन स्रोत छ त्यसलाई उपयोग गर्दै जानुपर्दछ । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका बेला प्रदेश सरकार मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माण आजको आवश्यकता हो ? शिलान्यासका नाममा लाखौं किन खर्च गर्नुप¥यो ? रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यतातर्फ प्रदेश सरकारको बढी ध्यान जानुपर्दछ।

मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताले नेताहरुलाई मात्रै फाइदा दियो, जनताले केही पाएनन् भन्ने स्वरहरु त बढ्दै गएका छन् नि ?

नेताहरुले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन । आन्दोलनले सही प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ । तर नेताहरु आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो । तर आन्दोलनले उपलब्धी दियो । त्यही आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता आएको हो । समावेशीता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो । सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धीलाई नेताहरुले जोगाउन सकेका छ्रैनन् ।

संविधान बहिस्कार गर्दै आएका मधेशी दलका नेताहरु आज संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएका छन् । यो चाँही अस्वभाविक लाग्दैन ?

मधेशी दलका नेताहरु सडकमा आउनुलाई म स्वभाविक ठान्दछु । किनकि मैले सुरुमै पनि भने कि लोकतन्त्र जति जति अगाडि बढ्छ, मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु उति नै बलिया हुन्छन् । लोकतन्त्रमा मात्रै मधेशले अधिकार पाउने हो । आजका दिनमा जसपा जसरी सडकमा आएको छ, त्यो लोकतन्त्रका पक्षमा उनीहरुको समर्थन हो ।

संविधानप्रति मधेशी, जनजातीको असन्तुष्टि त थियो, तर आज संविधानको उल्लंघन हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि खतरा बढ्ने भएकाले उनीहरु सडकमा आएका हुन् । यो संविधानले संघीयता दिएको छ । समावेशी र गणतन्त्र यही संविधानले दिएका अधिकार हुन् । यो कुरा सबै नेताहरुलाई थाहा छ । तर तितो सत्य के हो भने संविधानमा मधेशीलाई अनरसीप गर्न दिइएन । मधेशी जनता पनि यो संविधानमा अपनत्व चाहन्थे । त्यो भएन । यसले आफूहरु ठगिएको महसुस मधेशीले गरेका हुन् ।

अर्काे कुरा निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने यसको लाभांश कांग्रेस र जसपाले लिने हो । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलन पनि जनताका बीचमा जाने विकल्प पनि हो ।

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पहिचान छोड्दै गएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हिजो मधेशवादी दलका रुपमा मात्र चिनिने राजपा होस् वा उपेन्द्र यादवको पार्टी, आज राष्ट्रिय द लबनेको छ । मधेशीहरु त त्यो दलमा थिए नै, अब त्यसमा आदिवासी जनजाती र खसआर्यको अनुहार पनि मिसिएको छ । यसले गर्दा जसपामा राष्ट्रिय दल बनेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर तपाइँले भनेजस्तै राष्ट्रिय पार्टी बन्दै मधेशको पहिचान गराउने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । त्यो सत्य हो । मैले पनि धेरै व्यक्तिसँग कुरा गर्दा यो खालको आशंका देखिन्छ । कतै जसपाले अब मधेशका मुद्धा छोडेको हो कि भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।

त्यसकारण मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरुलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यो हुन सक्यो भने राम्रो । मधेशका मुद्धासँग पहाडी हिमाली भेगमा मुद्धाहरुलाई पनि उठाउनुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने देशकै लागि पनि राम्रो हुनसक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई पनि थप उचाईमा पु¥याउँदछ । राज्यका निकायकामा सबैको समावेशीता हुन सकेन भने राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन । हामीले भाषणमा राष्ट्र, राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो ।