२०७७, २४ फाल्गुन सोमबार
Nepal 1:37:26 pm
Trending
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आगलागी ईलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी ऋषिराम कट्टेल केपी शर्मा ओली कोरोना खोप कोरोनाविरुद्धको खोप गोकुलेश्वर–रिठाचौपाता सडकखण्ड ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स डा बाबुराम भट्टराई डा शशांक कोइराला तिलोत्तमा नगर समिति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धर्मेन्द्र बास्तोला नर्भिक अस्पताल नविन्द्रराज जोशी नारायणगढ-मुग्लिन सडक निर्वाचन आयोग नेकपा नामको आधिकारीता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेपाली कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल प्रचण्ड-नेपाल प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रचण्ड-माधव समूह प्रतिनिधिसभा अधिवेशन प्रतिनिधिसभा विघटन मेलम्ची मेलम्ची खानेपानी आयोजना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा राजीनामा वार्ता टोली शंकर पोखरल शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन संसद् पुनःस्थापना सत्ता समिकरण सर्वाेच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सुनको मूल्य सुरक्षा परिषद् स्थायी कमिटी बैठक स्पार्क हेल्थ होम
मधेश आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार नेताहरु अगाडि बढ्न सकेनन्
नेपालमञ्च संवाददाता
२०७७ माघ ५ सोमबार
  •  
  •  
  •  
  •  

210

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै मुलुक संविधान सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको थियो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरीम संविधान जारी भएपछि मधेशमा असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । माघ ५ गते सर्लाहीको लाहानमा १६ वर्षीय किशोर रमेश महतोको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो । महतोको सहादतलाई मधेश आन्दोलनको आधारशीला ठान्नुहुन्छ, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ। ६३ साल यता मधेशमा तीन पटक ठूला आन्दोलन भइसकेका छन्, जहाँ दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन् । मधेश आन्दोलन सफल भएपनि नेताहरु असफल हुँदा आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुम्ने आशंका छ, प्रा.डा लाभको । उनीसँग मधेश आन्दोलन, त्यसका उपलब्धी र अहिलेको परिस्थितिबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

माघ ५ गतेलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
एउटा बच्चाको अनुहार सम्झिन्छु, जसको नाम रमेश महतो थियो । ६३ साल माघ ५ गते उनले सहादत प्राप्त गरे । उनीसँगै त्यो आन्दोलन, विद्रोह र त्यसपछिका श्रृंखलावद्ध आन्दोलनहरुलाई सम्झिन्छु । यसबीचमा मधेशी दलहरुको सत्तारोहणदेखि र सत्ता बहिर्गमन अनि प्रदेश दुई मधेशी दलहरुको नेतृत्वमा सरकार गठनलगायतका घटना एकअर्कासँग जोडिएका छन् । माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको आधारशीला हो । त्यहीबाट आन्दोलन प्रस्फुटित भएको हो ।

मधेश आन्दोलनमा रमेश महतोजस्तै दर्जनौं नागरिकले सहादत प्राप्त गरे । पटक पटक आन्दोलन भयो । आन्दोलनले मधेशी दललाई राजनीतिमा स्थापित ग¥यो तर मधेशले के पायो भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै टड्कारो छ । आखिर के पायो मधेश अनि मधेशी जनताले ?
यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न हो । तर हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेश आन्दोलन लोकतन्त्रसँगसँगै अगाडि बढेको छ । मधेश आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । मधेश र मधेशीलाई नेपालले आफ्नो स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । आफ्नै मुलुकभित्र विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य थिए मधेशी ।

आज समय फेरिएको छ । मधेशमा उकुसमुकुसको अवस्था थियो । त्यही उकुसमुकुसमा मधेशी बाँचिरहेका बेला जब माघ ५ मा रमेश महतोको शहादत भयो । त्यसले मधेशी जनताको आक्रोशलाई विष्फोट गराउने काम ग¥यो । मधेश विष्फोटको कारक रमेश महतो बने । त्यसपछि दर्जनौं नागरिक सहिद बने ।

मधेश आन्दोलनलाई हामीले सम्झदा तीन वटा आन्दोलनलाई सम्झिन्छौं । २०६३ सालको, २०६४ साल र २०७२ सालको आन्दोलन । घाइतेको संख्या उत्तिकै छ । कतिपय घाइतको शरिरमा आज पनि बन्दुकका गोलीहरु छन् । सहिद परिवारको अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा मधेश आन्दोलनको समिक्षा हुनुपर्दछ । मधेशी जनताको आक्रोश के थियो भने सरकारले हामीलाई हेरेन भन्ने । समानताको अधिकार दिएन । संघीयता आयो भने हाम्रो आफ्नै शासन हुन्छ, आफ्नै राज्य हुन्छ । आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक रुपमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने आशले संघीयताको मुद्धा मधेश आन्दोलनले उठायो । मधेश आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता हो । आज संघीयता ल्याउने भनेको त्यो मधेशको भूमि हो । समावेशीताको सवालमा पनि आवाज उठ्यो । सैद्धान्तिक रुपमा यो मुद्धा पनि सम्बोधन भएको छ । गणतन्त्रसँगसँगै संघीयता र समावेशीताको सवाल पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

संघीयता र समावेशीतालाई नै आन्दोलनको उपलब्धी मान्ने हो भने मूलभूत रुपमा मधेशी जनताको जीवनस्तरमा यसले के परिवर्तन ल्यायो त उसो भए ?

आन्दोलनका उपलब्धीको हामीले मूल्यांकन गर्दै जाने हो भने हामीले मधेशका सहिदहरुलाई विर्षिनुहुँदैन । मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदहरुको मूल्यांकन हामीले गर्न सकेनौं । घाइतको सही रुपमा उपचार गर्न सकेनौं । घाइतेको मनमा आज पनि घाउ आलै छ । यसको सम्बोधन गर्न मधेशी दलहरुले गर्न सकेनन् । आजका दिनमा मधेशी दलहरु त छैनन् तर उनीहरुले आन्दोलनका बेला प्रत्येक सहिद परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । आज त्यो पचास लाख कुनै पनि सहिद परिवारले पाएका छैनन् । घाइतेको उपचार हुन सकेको छैन ।

सहिद किन भए ? उनीहरुका अपेक्षा के थिए भन्नेबारेमा मधेशी दलहरुले घोत्लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । संघीयता, समावेशीताले हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउँछ भन्ने आश उनीहरुले गरेका थिए । त्यो आश अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन । आश आशमै सीमित भएको छ ।
मधेशका नागरिकका अपेक्षा आजका दिनसम्म कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ?
मुलुकका तीन तहको सरकार छ । घरघरमा सिंहदरवार भनियो । तर यसले नेता र उनीहरुका केही सीमित कार्यकर्ताको अपेक्षा त पुरा भएको होला तर आमनागरिकका अपेक्षा आज पनि उस्तै छन् ।

कृषि पेशमा संलग्न, मजदूर, श्रमिक वर्गलाई यो परिवर्ततले आज पनि छुन सकेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशमा हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति जसपा आज सरकारमा छ । उसले हिजोका आन्दोलनमा सहभागि जनताका अपेक्षाहरु के थिए भन्नेबारे सोच्नुपर्दछ । र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । परिवर्तन आमनागरिकका हीतमा हुनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरुको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छ । केन्द्रीय नेताहरुको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरुको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन ।

नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश दुईमा विकास खर्चको पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार उस्तै छ । पहिला काठमाडौंमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खवर सुनिन्थे, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्दथ्यो ।

प्रदेश दुईले नयाँ कार्यक्रम ल्यायो, ‘बेटि बचाओ, बेटी पढाओ’ । नारामा सुन्दा त राम्रो छ, तर व्यवहारमा त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन । दलितमाथि सबैभन्दा बढी विभेद प्रदेश दुईमा छ । त्यसलाई हटाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो । केन्द्रीय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकार छ । आन्दोलनमा लागेका युवाहरु पनि आज निराश छन् ।

प्रदेश दुईको सरकारले तपाइँहरुजस्ता विज्ञहरुसँग कत्तिको परामर्श लिनेको गरेको छ ?
प्रदेश सरकारको साझा गुनासो के छ भने संघीयता कार्यान्वयन भएन । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न मितिसहितको २९ बुँदे कार्ययोजना बनेको थियो । आज कसैले पनि यसमा प्रश्न गर्दैन । त्यो कार्ययोजना आज कहाँ पुग्यो ? न मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, न अन्त कतैबाट यो प्रश्न उठेको छ । यसको अर्थ के हो भने हामीहरुबीच समन्वयको खाँचो छ ।

सुरुमा दुई तीन वटा अन्तक्र्रिया गरेको थियो । तर समस्या के छ भने सल्लाह लिन्छन् तर सुन्दैनन् । बजेटको स्वरुपमै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । तर प्रदेश सरकारको बजेट उही केन्द्रकै सक्कल बमोजिम नक्कल भनेजस्तै छ । उही शीर्षक, उही कार्यक्रम । खर्च गर्ने शैली पनि उस्तै । एक आपसमा समन्वय छैन । न केन्द्रसँग समन्वय छ, न कर्मचारीसँग । संवादहीनताको अवस्था छ ।

संघीयतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ र प्रदेशले के गर्नुपर्दछ ?

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारर्ला विश्वास गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न स्वायत्तता दिनुपर्दछ । प्रदेशलाई स्वायत्तता दियो भने यिनीहरु टुक्रिन्छन् भन्ने अविश्वास हावी छ । त्यो मनोविज्ञान प्रदेश दुईको हकमा बढी देखिन्छ । केन्द्र सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो तर प्रदेश सरकारलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्दछ । सार्थक संघीयताको अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ । कुन प्रदेशमा के आवश्यक छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ । प्रदेश दुईकै हकमा त्यहाँको जनसंख्या कति छ? त्यहाँको आवश्यता के हो ? त्यो अनुसार केन्द्रले प्रदेशलाई बजेट दिने र प्रदेशले पनि सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउने हो भने केन्द्र सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ ।

प्रदेश दुईको समृद्धिका आधारहरु के के देख्नुहुन्छ ?

प्रदेश दुई सरकारले त्यहाँको नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने कृषि र उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । जनशक्ति ठूलो छ । रेमिट्यान्स धेरै आउने प्रदेशमध्ये पर्दछ । अहिले रेमिटेन्स कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ? यदि त्यो पैसालाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकियो भने यसले रोजगारीका अवसर सिर्जन ागर्न सक्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । जंगल थोरै भएपनि त्यसको मात्रा ठूलो छ ।

उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने पनि वीरगञ्ज त्यहीँ छ । औद्योगिक करिडोर त्यहीँ छ । यातायातको सहज पहुँच छ । पहाडी भूभाग भन्दा विकासका लागि चूनौति कम छन्। कृषिमा कुनै बेला मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार भनिन्थ्यो । यसमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रदेश दुई सरकारले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि प्रदेश दुई संघीयताको प्रस्तावक हो । तर नेताहरुमा त्यो प्रतिवद्धताको कमी देखिन्छ । जनताको मन जित्न धेरै ठूला ठूला काम गर्नुपर्दैन । साना साना काम गरे पनि हुन्छ । जनताको घरदैलोमा समृद्धि पु¥याउने नारा दिएर मात्रै हुँदैन । कार्यक्रम लिएर जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्नुपर्दछ । संघले अधिकार दिएन भनेर गुनासो मात्रै गर्ने होइन, आफूले पाएका अधिकारको प्रयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्तीका लागि पनि संघर्ष गर्दै जाने हो । प्रदेश सरकार गुनासो मात्रै गरेर बस्न हुँदैन ।

प्रदेश सरकारसँग जेजति साधन स्रोत छ त्यसलाई उपयोग गर्दै जानुपर्दछ । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका बेला प्रदेश सरकार मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माण आजको आवश्यकता हो ? शिलान्यासका नाममा लाखौं किन खर्च गर्नुप¥यो ? रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यतातर्फ प्रदेश सरकारको बढी ध्यान जानुपर्दछ।

मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताले नेताहरुलाई मात्रै फाइदा दियो, जनताले केही पाएनन् भन्ने स्वरहरु त बढ्दै गएका छन् नि ?

नेताहरुले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन । आन्दोलनले सही प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ । तर नेताहरु आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो । तर आन्दोलनले उपलब्धी दियो । त्यही आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता आएको हो । समावेशीता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो । सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धीलाई नेताहरुले जोगाउन सकेका छ्रैनन् ।

संविधान बहिस्कार गर्दै आएका मधेशी दलका नेताहरु आज संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएका छन् । यो चाँही अस्वभाविक लाग्दैन ?

मधेशी दलका नेताहरु सडकमा आउनुलाई म स्वभाविक ठान्दछु । किनकि मैले सुरुमै पनि भने कि लोकतन्त्र जति जति अगाडि बढ्छ, मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु उति नै बलिया हुन्छन् । लोकतन्त्रमा मात्रै मधेशले अधिकार पाउने हो । आजका दिनमा जसपा जसरी सडकमा आएको छ, त्यो लोकतन्त्रका पक्षमा उनीहरुको समर्थन हो ।

संविधानप्रति मधेशी, जनजातीको असन्तुष्टि त थियो, तर आज संविधानको उल्लंघन हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि खतरा बढ्ने भएकाले उनीहरु सडकमा आएका हुन् । यो संविधानले संघीयता दिएको छ । समावेशी र गणतन्त्र यही संविधानले दिएका अधिकार हुन् । यो कुरा सबै नेताहरुलाई थाहा छ । तर तितो सत्य के हो भने संविधानमा मधेशीलाई अनरसीप गर्न दिइएन । मधेशी जनता पनि यो संविधानमा अपनत्व चाहन्थे । त्यो भएन । यसले आफूहरु ठगिएको महसुस मधेशीले गरेका हुन् ।

अर्काे कुरा निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने यसको लाभांश कांग्रेस र जसपाले लिने हो । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलन पनि जनताका बीचमा जाने विकल्प पनि हो ।

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पहिचान छोड्दै गएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हिजो मधेशवादी दलका रुपमा मात्र चिनिने राजपा होस् वा उपेन्द्र यादवको पार्टी, आज राष्ट्रिय द लबनेको छ । मधेशीहरु त त्यो दलमा थिए नै, अब त्यसमा आदिवासी जनजाती र खसआर्यको अनुहार पनि मिसिएको छ । यसले गर्दा जसपामा राष्ट्रिय दल बनेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर तपाइँले भनेजस्तै राष्ट्रिय पार्टी बन्दै मधेशको पहिचान गराउने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । त्यो सत्य हो । मैले पनि धेरै व्यक्तिसँग कुरा गर्दा यो खालको आशंका देखिन्छ । कतै जसपाले अब मधेशका मुद्धा छोडेको हो कि भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।

त्यसकारण मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरुलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यो हुन सक्यो भने राम्रो । मधेशका मुद्धासँग पहाडी हिमाली भेगमा मुद्धाहरुलाई पनि उठाउनुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने देशकै लागि पनि राम्रो हुनसक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई पनि थप उचाईमा पु¥याउँदछ । राज्यका निकायकामा सबैको समावेशीता हुन सकेन भने राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन । हामीले भाषणमा राष्ट्र, राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो ।

भर्खरै